featured photo: Birat Post

विराटनगर १९ चैत्र ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको निवेदन उपर पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको नेकपा आधिकारिकता सम्बन्धी फैसलामा पुनरावलोकनको माग गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले निवेदन दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको इजलासले अदालतको यसअघिको फैसला पुनरावलोकन नगर्ने आदेश दिएको हो । इजलासमा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुङ्गानासमेत थिए ।

गत २३ फागुनमा ऋषिराम कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल पहिल्यै दर्ता रहेको र सोही नाममा अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई साबिककै अवस्थामा पुर्‍याएको थियो । सो फैसला यता एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणअघिको पुरानै अवस्थामा पुगेका थिए भने बिहीबारको निर्णयपछि नेकपालाई अदालतले पुनः एक गर्ने सम्भावनासमेत टरेको छ ।