Birat Post मंगलबार, माघ १५, २०८१ मा प्रकाशित
विराटनगर,१५ माघ । पूर्ववनमन्त्री महेश आचार्यले चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिलाई खारेज गर्ने सरकारको तयारी गलत भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले चुरे संरक्षणका लागि यसअघि प्रारम्भ गरिएका कानुनी र संस्थागत प्रबन्धलाई खारेज गर्न नहुने भन्दै समिति खारेजीका विषयमा निर्णय गर्नुअघि विषय विज्ञसँग छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
“मधेश क्षेत्रमा बसोबास गर्ने देशका करिब आधा जनसङ्ख्याको जीवन चुरेको सन्तुलित पारिस्थितिकीय प्रणालीमा निर्भर छ । चुरेले वर्षौंदेखि मानिसका लागि अन्न, पानी, काठ, दाउरा र वस्तुभाउलाई स्याउला, दुर्लभ पशुपक्षीलाई आश्रयस्थल र दैवी विपद्बाट सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । चुरेको पारिस्थिितिक प्रणाली (इको सिष्टम) बिग्रँदा वा चुरे संरक्षण प्रयासमा शिथिलता आउँदा देशले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ”, उनले भने ।
वैश्विक रूपमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको सङ्कटको गम्भीर दुष्परिणाम बढ्दो अनुपातमा बर्सेनि नेपालले भोग्नुपरेका बेला हामीले हाम्रा हिमाल, पहाड र चुरे मधेस क्षेत्रका संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई क्षति पु¥याउने गरी अपरिपक्व नीतिगत निर्णय गर्नु वातावरणीय अपराध हुने पूर्ववनमन्त्री आचार्यले धारणा राखे ।
सरकारले हालैमात्र चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको हालको संरचना खारेज गर्नेसम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समितिको संरचना खारेज गरेर मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारीका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै समितिले आपत्ति पनि जनाएको छ ।
समिति खारेजी गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना बढिरहेको बेलामा मन्त्रालयले भने खारेजी नभएर पुनःसंरचना गर्ने विषयमा छलफल भएको स्पष्ट पारेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरेको विषयमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै बनाएको समितिले हालको समिति खारेज गर्नुपर्ने र वन तथा वातावरणमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्य विज्ञहरू सदस्य रहनेगरी समितिको पुर्नगठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिमा सदस्य सचिवमा शोभाकर रेग्मीका साथै सदस्यहरूमा मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, डा महेश्वर ढकाल, बद्रीराज ढुङ्गाना र तत्कालीन सहसचिव डा सिन्धु ढुङ्गाना रहेका छन् ।
समितिका सदस्य सचिव शोभाकर रेग्मीले चुरे संरक्षणका लागि कुनै पनि बाधा नपुग्ने भन्दै हाल भएको संरचना परिवर्तन गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई बुझाएको जानकारी दिए ।
अहिले भएको चुरे समितिको संरचना खर्चिलो भएको र स्रोत जुटाउननै समस्या रहेको सुझावमा समेटिएको छ । वनमन्त्री शाहीले सुझाव पेस भएपछिका अन्य कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएका भने छैनन् । तत्कालिन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले चुरे समिति बनाउन र राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा चुरे कार्यक्रम घोषणा गर्न ठूलो भुमिका खेलेका थिए ।
आचार्य वनमन्त्री भएका समयमा उनकै सिफारिसबमोजिम २०७१ साल असार २ गते विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१ जारी गरिएको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
झुम्का कारागारमा सयभन्दा बढी कैदी बिरामी,पछिल्लो १२ दिनदेखि देखियो स्वास्थ्य समस्या
दर्ता नभएका २६ सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणको पत्र
विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.
विराटनगर – मोरङ ,नेपाल
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected]
