Birat Post बिहिबार, जेठ ०१, २०८२ मा प्रकाशित
काठमाडौं, ३१ वैशाख । द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा आपत्ति जनाउँदै समानन्तर आयोग गठन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आज (बुधबार) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेख्दै द्वन्द्वपीडितका संघसंस्थाहरुले आफूहरुलाई नागरिक आयोग बनाउन बाध्य नबनाउन चेतावनी दिएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया अपारदर्शी, अविश्वसनीय र पीडितमैत्री नभएको उनीहरुको दाबी छ । द्वन्द्वपीडितहरुले संवाद, सहभागिता र पारदर्शिताका आधारमा पीडितमैत्री प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । ‘यदि यो प्रक्रिया सही बाटोमा नलाग्ने हो भने हामी नागरिक आयोग गठन गर्न बाध्य हुनेछौं,’– प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।
राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएमा ती आयोगहरुमा त्यसप्रति पीडितको कुनै अपनत्व नरहने पीडितहरुको दाबी छ । ‘वर्षौंदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको बेग्र पर्खामा रहेका र संघर्षमय स्थितिबाट गुज्रेका हामी द्वन्द्वपीडित, समितिको व्यवहारले अपमानित अनुभूति गरेका छौं । सोही समितिको हठात सिफारिसमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर हामी द्वन्द्वपीडितप्रति समितिले दर्शाएको अपमान, तिरस्कार र उपेक्षालाई गहिर्याउने काम सरकारबाट नहोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हामी अन्तिम आग्रह गर्दैछौं,’– पत्रमा भनिएको छ ।
यसअघि पनि उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउने मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए ।
फायल फोटो
एमालेसँगको गठबन्धनको विकल्प नरहेको कांग्रेसको निष्कर्ष
निर्धारित समयमै पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्नेमा कोइरालाकाे जोड, गठबन्धको औचित्यमा प्रश्न
रेडक्रस मोरङले “रेडि” कार्यक्रम अन्तरगत जहदा गाउँपालिकामा १३ सय विरुवा रोप्दै
विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.
विराटनगर – मोरङ ,नेपाल
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected]
