काठमाडौं । ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । सभाको शुक्रबारको बैठकले विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ पारित गरियोस्’ भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गरेका थिए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन विधेयक ल्याइएको बताए । उनले विधेयकमा कतै पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने भनेर उल्लेख नगरिएको दाबी समेत गरे ।
विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन हुनेछ । यी ऐनमा संशोधन भएसँगै घरजग्गा व्यावसायीले हदबन्दी छुटमा बनेको आवास बेच्न पाउनेछन् ।
भूमिको वर्गीकरण गर्दा अवास र आवासीयमा नपरेका जग्गा समेत कित्ताकाट गरेर बेच्न पाउनेछन् । अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत वर्गीकरण गरेर राज्यले जमिन दिने बाटो खुला हुनेछ । यो सँगै विधेयकमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुुमबाबसीलाई समेत जग्गा दिने व्यवस्था राखिएको छ ।