Birat Post मंगलबार, मंसिर ०९, २०८२ मा प्रकाशित
काठमाडौँ,९ मंसिर/ गत शनिबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ महाअभियान’ र सरकारबीच सहमति भयो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र महाअभियानका सचिव प्रेमदीप लिम्बुले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा तत्कालको आन्दोलन रोक्ने र राजसंस्थाको स्थापनासहितका मागहरूमा निरन्तर वार्ता, छलफल र सहजीकरण गर्दै लैजाने उल्लेख छ। अर्थात, अब राजसंस्था स्थापनाको माग औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको टेबलमा पुगेको छ।
यो सहमतिको अर्थ कति रहला वा विगतका सहमतिहरूजस्तै यो पनि फाइलमै सीमित रहला भन्ने प्रश्न स्वभाविक हुँदाहुँदै दुर्गा प्रसाईँ समूहको सम्भावित आन्दोलनबाट तर्सिएको सरकारले उनका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएको पक्ष नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। शनिबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा यो सहमति गर्दा प्रसाईँका छोरा निराजन प्रसाईँसहित गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार खनाल र अर्का सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिना उपस्थित थिए।
अघिल्लो दिनको यही सहमतिको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा माथि सुनुवाइ गर्दै दुर्गा प्रसाईँलाई रिहामुक्त गर्यो, आइतबार बेलुका। हेर्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट छुटेजस्तो देखिए पनि अघिल्लो रात प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सहमतिपछि प्रसाईँ रिहा हुन तारतम्य मिलेको हो।
यसअघि प्रसाईंको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ महाअभियान’ले सरकारसँग २७ बुँदे माग पेस गरेको थियो।
महाअभियानले गृहमन्त्री अर्याललाई पेस गरेको २७ बुँदे मागमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, संविधान खारेजी, हिन्दु अधिराज्य स्थापना, प्रदेश संरचना खारेज गरी पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला कायम गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेलगायत बुँदा छन्। अन्य मागहरूमा जेनजीका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने र तत्कालीन सरकारका उच्चपदस्थहरूलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्नुपर्ने पनि छन्। त्यस्तै २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा, त्यसभन्दा बढी ऋण ५ प्रतिशत ब्याजमा २५ वर्षमा तिर्ने मौका पाउनुपर्नेसहितका माग समेत प्रसाईँ पक्षले गृहमन्त्री अर्याललाई बुझाएको छ।
शनिबार बेलुका भएको वार्ताका क्रममा मंसिर ७ गतेदेखि गर्ने भनिएको आन्दोलन फिर्ता लिने र अर्को चरणको वार्ता महाभियानको नेतृत्वसहित यथाशीघ्र गर्ने समझदारी भएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरुका सन्दर्भमा शनिबार बेलुका विस्तृत छलफल भएको थियो। प्रसाईँका मुख्य माग राजसंस्था पुनर्स्थापना र हिन्दु राज्य स्थापनासहित सबै मागहरूमा प्रधानमन्त्री निवासमा विस्तृतमा छलफल भएको बुझिएको छ।
छलफलका क्रममा वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखी नागरिक बचाउ महाभियानले उठाएका मुद्दाहरुको सम्बोधनका लागि सरकारले निरन्तर छलफल, वार्ता र सहजीकरण गर्दै जाने सहमति भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।
प्रसाईँका गतिविधि र अभिव्यक्तिसँग तर्सिएको कार्की सरकारले उनलाई सोमबार मध्यरातमा समात्ने कृत्यको नागरिक समाजका स्वनामधन्यहरूले मात्र होइन, मानव अधिकार आयोगसम्मले विरोध गरेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रसाईँ पक्राउको सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेका थिए। प्रसाईँसँग तीतो सम्बन्धको पृष्ठभूमि भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले प्रसाईँमाथि राज्यले गरेको अमानवीय कृत्यको आफ्नै शैलीमा विरोध गरेका थिए। उनलाई भक्तपुर प्रहरीले मध्यरात साढे बाह्र बजेतिर सुतेकै अवस्थामा समाएको थियो। उनलाई प्रहरीले सार्वजनिक शान्तिबिरुद्धको कसुरमा पक्राउ गरेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले रातको समयमा परिवारसँग रहेको व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्नु नागरिक शासनको ‘निकै ठूलो धब्बा’ भएको उल्लेख गरेका थिए। जेनजी आन्दोलनपछि सक्रिय देखिएका सुधन गुरुङले पनि प्रसाईँ पक्राउको विरोध गरेका थिए। सरकारको आलोचनाहरूकै बीच, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको बहाना र सरकारसँगको सहमतिको पृष्ठभूमिमा आइतबार बेलुका प्रसाईँ थुनामुक्त भए।
प्रसाईँले लामो समयदेखि राजसंस्था पुनर्स्थापनालाई माग बनाउँदै अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। गत चैत १५ गतेको राजसंस्था पक्षधरको आन्दोलनपछि उनलाई केपी ओली सरकारले थुनेको थियो। त्यो बेला उनले प्रहरीहरूमाथि गाडी कुदाउने दुष्प्रयास गरेका थिए।
जेनजी आन्दोलनपछि पनि दुर्गा प्रसाईँले तत्कालीन रूपमा महत्त्वपूर्ण शक्तिकेन्द्र बनेको नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलसँग गरेको पटकपटकको भेटघाटले निकै चर्चा पाएको थियो। अहिले पनि उनी सेनासहित विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूसँग निरन्तर र निकट सम्बन्धमा छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमात्र होइन, सुरक्षा प्रमुखहरू पनि उनको शैली, माग र शक्तिसँग तर्सिएको उनीहरूका अभिव्यक्ति र व्यवहारहरूले देखाएका छन्।
महाधिवेशनमा होमियो एमाले, प्रतिनिधिका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक
प्रधानमन्त्रीको टेबलमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग
लुम्बिनीमाथि काठमाडौंको रोमाञ्चक जित
विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.
विराटनगर – मोरङ ,नेपाल
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected]
