अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा जोडेर औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने नीति लिइएको बताए । बजेट वक्तव्यअनुसार स्वचालित, प्रविधिमैत्री, सदाचारयुक्त र उत्प्रेरित कर प्रशासन विकास गरी स्वैच्छिक कर सहभागिताबाट राजस्व वृद्धि गरिनेछ । लागत परिपूरण तथा तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा गैरकर राजस्व परिचालन गरिने नीति पनि बजेटले अघि सारेको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इन्जिन’ का रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट आर्जित आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी, बजेट वक्तव्यमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने ‘स्वेट इक्विटी’ रकमलाई करयोग्य आय गणनाबाट शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई ‘स्टार्टअप’, नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई आकर्षित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि नेपालभित्र उत्पादन हुने केही वस्तुमा ‘डोमेस्टिक प्रडक्ट प्रमोसन फी’ लगाउने घोषणा गरिएको छ । नाफा कमाउने उद्देश्य नराखी स्थापना भएका मित्रराष्ट्रका पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहिर नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई पहिलो १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिने नीति ल्याइएको छ ।

दक्षिण एसियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा)अन्तर्गत रहेको संवेदनशील सूची पुनरावलोकन गरिने घोषणा गर्दै सरकारले व्यापार नीतिमा पनि परिवर्तन सङ्केत गरेको छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्न दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरको समता शुल्क लगाइने भएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनमा हाल ‘पिक पावर’ क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल अब मूल्यगत आधारमा निर्धारण हुनेछ । साथै, विद्युतीय सवारीको स्वदेशी उत्पादन, ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माण तथा ‘ब्याट्री’ व्यवस्थापनका लागि ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ अर्थात् ‘क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फी’ लगाइने भएको छ ।

मदिरा उद्योगतर्फ नेपाली ‘ब्रान्ड’का मदिराको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न ‘गुड स्पिरिट’ उत्पादन र ‘मेचुरेसन’ प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । आगामी आवदेखि ‘माइक्रो ब्रुअरी’लाई मदिरा उद्योगका रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सुर्तीजन्य वस्तुमा करिब १० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिएको छ भने मदिरा तथा ‘बियर’मा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाइएको छ ।

राजस्व प्रशासन सुधारतर्फ सरकारले ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसले गर्दै आएका काम विषयगत निकायमार्फत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

वार्षिक रु १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने र विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध गरिने जनाइएको छ । साना व्यवसायीलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी लिन प्रोत्साहित गरिने भएको छ ।

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार कर परीक्षण अवधि तीन वर्ष कायम गरिएको छ भने जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बौद्धिकतासहितको ‘ई–असेसमेन्ट’ प्रणाली विकास गरिनेछ । डिजिटल अन्तःशुल्क टिकट सुरु गरिनेछ भने अन्तःशुल्क चुहावट रोक्न विद्युतीय ‘ट्याक एण्ड ट्रेस’ प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।

भौतिक नियन्त्रणमा आधारित अन्तःशुल्क प्रशासनलाई क्रमशः स्वयं निष्काशन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति सरकारले बजेटमार्फत लिएको छ ।

‘पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस’ राजस्व प्रशासन निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने, फिर्ता लिनेलगायत सेवा पूर्णतः स्वचालित बनाइने बताए । कर्मचारीको मनोबल बढाई राजस्व परिचालन सुधार गर्न कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा देखिएको बहुकर प्रणाली नियन्त्रण गर्न एक स्थानबाट अर्को स्थानमा वस्तु ढुवानी गर्दा विभिन्न स्थानीय तहले लगाउने निकासी शुल्क, कौडी करलगायत बहुकर अब लिन नपाइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कर तिर्दा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरिने भएको छ ।

व्यापार सहजीकरणका लागि ‘अथोराइज्ड बिजनेस पर्सन’ अवधारणा ल्याउने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत योग्य व्यवसायीले भन्सारमा ‘ब्लु लेन’मार्फत छिटो जाँचपास सुविधा पाउनेछन् । कारोबार मूल्यमा आधारित ‘अनलाइन’ भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइनेछ भने भन्सार जाँचपछिको परीक्षण कार्यालय पुनःसंरचना गरिने भएको छ ।

पर्यटन सहजीकरणतर्फ स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई सबै मूल भन्सार कार्यालयबाट सवारीसाधनको अस्थायी पैठारी घोषणा र शुल्क भुक्तानी अनलाइनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । वैवाहिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विवाह प्रयोजनमा ल्याइने सामानको धरौटी प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने तथा पर्यटकलाई कानुनबमोजिम तोकिएको सीमाभित्र विदेशी मुद्रा ल्याउन सहज व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

सीमाक्षेत्रमा हुने चोरीपैठारी नियन्त्रणका लागि प्रविधिमैत्री निगरानी र संयुक्त बजार अनुगमन गरिने तथा अन्तरदेशीय भन्सार प्रशासनसँग वस्तु नेपाल आइपुग्नुअघि नै सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

कर छुट तथा सहुलियततर्फ कृत्रिम हातखुट्टा र अपाङ्गता सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगले आयात गर्ने कच्चापदार्थमा भन्सार महसुल छुट दिइएको छ । आवासीय भवन बिमामा अधिकतम रु १० हजारसम्म आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । विकास निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारी मूल्याङ्कनसम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने नीति ल्याइएको छ ।

कृषि प्रशोधन उद्योगलाई पहिलो १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट दिइने भएको छ भने ‘कोल्ड स्टोरेज’, ‘प्याकेजिङ तथा टेस्टिङ ल्याब्सका मेसिनरी’ उपकरण आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट प्रदान गरिने भएको छ । नियमित रूपमा कर तिर्ने करदातालाई सम्मान, सहजीकरण र सरल कार्यप्रणालीमार्फत पुरस्कृत गर्ने नीति पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।