featured photo: Birat Post

सिक्किम ,२४ माघ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई आप्रवासी भनेपछि सिक्किम द्वन्द्वमा फसेको छ । सत्तापक्ष एसके एम पार्टीका अध्यक्ष तथा सिक्किममा मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङ (पिएस गोले) र यस भन्दा अगाडिका मुख्य मन्त्री तथा एसडिएफ पार्टीका अध्यक्ष पवन चाम्लिङ बीच आरोप प्रत्यारोप चल्न थालेको छ ।

यी दुवैलाई झगडा लगाएर नेपाली भाषीमाथी दमन गर्ने दाउमा भारत सरकार रहेको भन्दै बीचधारका अभियन्ताहरू सिक्किम बचाउ अभियानमा लागेका छन् । यता सिक्किममा २५ वर्ष मुख्यमन्त्री भएका एसडिएफ पार्टीका अध्यक्ष पवन चाम्लिङले हालका मुख्यमन्त्री पिएस गोलेले सिक्किमका नागरिकको बचाउ गर्न नसकेको भन्दै आन्दोलन छेडिरहेको छ । आरोप प्रत्यारोपमा नेपाली भाषी बीचमै कुटाकुट र द्वन्द फैलिएको छ ।

सिक्किम सन् १९७५ मा भारतमा विलय भएको थियो । सन् २००८ देखि सिक्किमका रैथानेले आयकरमा छुट पाउँदै आएका थिए । यो प्रावधानले समानताको हक खोसिएको भन्दै सन् २०१३ मा भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको थियो । यही मुद्धाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी मूलका आप्रवासी नागरिक भनेको थियो ।