Birat Post मंगलबार, आषाढ २६, २०८० मा प्रकाशित
काठमान्डौं,२६ असार । निजामति कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरुले सरकारले देशभरका एक लाख २५ हजार निजामति कर्मचारीका मनोबल गिराउने काम गरेको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नलाई यसरी निजामति कर्मचारीलाई तर्साउन थाले काममा भएको ढिलासुस्तीको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले सरकारले संघीय निजामति ऐन ल्याउन नसक्नुको परिणाम अहिले कर्मचारीहरुले भोग्नुपरेको बताए । कर्मचारीहरु ऐन, नियम र कानुनको आधारमा चल्छन् भनेर डराएर सरकारले ऐन नल्याएको आरोप पनि उनीहरुको छ ।
नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालचन्द्र पोखरेलले सरकारले भ्रष्टाचारी निजामति कर्मचारीमात्रै हुन, अरु सबै चोखा हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेको आरोप लगाए । सरकारले निजामति सेवालाई तहसनहस गर्ने उद्देश्य लिएको उनको आरोप छ ।
उनले भने, ‘अब हामी सजग छौं । हामी अब आँखा चिम्लिएर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनौं । काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती र कामहरु अगाडि नबढ्ने अवस्था आयोभने सबै जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्छ । हामी गम्भीर भएका छौं । हामी वार्ता र छलफलमा छौं । यो पनि आन्दोलन हो ।’
कार्यक्रममा मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले अहिलेसम्म आउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । यथासक्य कर्मचारीमैत्री निजामति ऐन ल्याउन उनले सरकारसमक्ष आग्रह पनि गरे । निजामति ऐन कर्मचारीको वृत्ति विकास र सुशासनसँग जोडिएको उनको भनाइ छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा राज्यको दोहन गरेर जग्गा अतिक्रमण गर्ने जो कोही भएपनि कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुने गरी छानविन र कारबाही नगर्न पनि उनले सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।
उनले भने ‘कर्मचारीलाई जहाँ पायो त्यही धरपकड गर्ने, टिप्पणी उठाएकै भरमा नेपाल सरकारका तत्कालीन शाखा अधिकृत र अहिलेका वहालवाला नेपाल सरकारको सचिवलाई बाटोबाटै पक्राउ गर्ने कार्य निन्दनीय कार्य हो ।’
एकीकृत कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गगन विष्टले कुनैपनि कर्मचारीले बदनियतपूर्वक काम गरेको भएमा कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने बताए । उनले बहालवाला सचिवलाई निजको सेवा ऐनले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने सिलसिलामा परेका कुराहरुमा मुद्दा लगाउँदा र त्यसको छानविन गर्दा, पक्राउ गर्दा अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति लिएरमात्रै गर्नसक्ने कानुनी प्रवधान रहेको बताए ।
पेशागत महासंघका महासचिव राजन रेग्मीले सरकारमा बस्नेहरुले संविधान लागू भएको ८ वर्ष वित्नै लाग्दा पनि सरकारले संघीय निजामति ऐन नल्याएर बेथिति निम्त्याएको आरोप लगाए । बेथितिको अन्त्यका लागि सरकार दह्रो भएर लाग्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामति केन्द्रका अध्यक्ष हरि रावलले राज्यले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र निर्दोषहरुलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाको क्षेतिपूर्तिसहित सम्मान गर्नुपर्ने बताए । निजामति क्षेत्रमा अहिले आतंकको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाई छ । ललिता निवास प्रकरणलाई दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गर्दै उनले निर्दोषहरुलाई आत्मग्लानी हुने वातावरण सिर्जना नगर्न आग्रह गरे ।
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले नेपालको निजामति कर्मचारी प्रशासन उत्कृष्ठ र अनुशासित रहेको बताए । कर्मचारीले सरकारको निर्देशनअनुसार जहिले पनि झोला बोकेर कार्यथलो पुगेको बताए । नेपालका निजामती कर्मचारीले सार्क राष्ट्रका देशको भन्दा सबैभन्दा थोरै तलब र चेनअफ कमाण्डमा काम गरेको उनको दाबी छ ।
तीजको पहिलो दिन आज दर खाइँदै
कांग्रेस र एमाले बीचको सहमति कार्यान्वयनमा शङ्का नगरौँः गृहमन्त्री
सुनसरीमा घर वापसी कार्यक्रम,१५ सय हिन्दूलाई पुनः स्वधर्ममा गरियो स्वागत
विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.
विराटनगर – मोरङ ,नेपाल
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected]
