Birat Post मंगलबार, आषाढ २६, २०८० मा प्रकाशित
काठमान्डौं,२६ असार । निजामति कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरुले सरकारले देशभरका एक लाख २५ हजार निजामति कर्मचारीका मनोबल गिराउने काम गरेको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नलाई यसरी निजामति कर्मचारीलाई तर्साउन थाले काममा भएको ढिलासुस्तीको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले सरकारले संघीय निजामति ऐन ल्याउन नसक्नुको परिणाम अहिले कर्मचारीहरुले भोग्नुपरेको बताए । कर्मचारीहरु ऐन, नियम र कानुनको आधारमा चल्छन् भनेर डराएर सरकारले ऐन नल्याएको आरोप पनि उनीहरुको छ ।
नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालचन्द्र पोखरेलले सरकारले भ्रष्टाचारी निजामति कर्मचारीमात्रै हुन, अरु सबै चोखा हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेको आरोप लगाए । सरकारले निजामति सेवालाई तहसनहस गर्ने उद्देश्य लिएको उनको आरोप छ ।
उनले भने, ‘अब हामी सजग छौं । हामी अब आँखा चिम्लिएर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनौं । काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती र कामहरु अगाडि नबढ्ने अवस्था आयोभने सबै जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्छ । हामी गम्भीर भएका छौं । हामी वार्ता र छलफलमा छौं । यो पनि आन्दोलन हो ।’
कार्यक्रममा मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले अहिलेसम्म आउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । यथासक्य कर्मचारीमैत्री निजामति ऐन ल्याउन उनले सरकारसमक्ष आग्रह पनि गरे । निजामति ऐन कर्मचारीको वृत्ति विकास र सुशासनसँग जोडिएको उनको भनाइ छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा राज्यको दोहन गरेर जग्गा अतिक्रमण गर्ने जो कोही भएपनि कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुने गरी छानविन र कारबाही नगर्न पनि उनले सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।
उनले भने ‘कर्मचारीलाई जहाँ पायो त्यही धरपकड गर्ने, टिप्पणी उठाएकै भरमा नेपाल सरकारका तत्कालीन शाखा अधिकृत र अहिलेका वहालवाला नेपाल सरकारको सचिवलाई बाटोबाटै पक्राउ गर्ने कार्य निन्दनीय कार्य हो ।’
एकीकृत कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गगन विष्टले कुनैपनि कर्मचारीले बदनियतपूर्वक काम गरेको भएमा कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने बताए । उनले बहालवाला सचिवलाई निजको सेवा ऐनले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने सिलसिलामा परेका कुराहरुमा मुद्दा लगाउँदा र त्यसको छानविन गर्दा, पक्राउ गर्दा अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति लिएरमात्रै गर्नसक्ने कानुनी प्रवधान रहेको बताए ।
पेशागत महासंघका महासचिव राजन रेग्मीले सरकारमा बस्नेहरुले संविधान लागू भएको ८ वर्ष वित्नै लाग्दा पनि सरकारले संघीय निजामति ऐन नल्याएर बेथिति निम्त्याएको आरोप लगाए । बेथितिको अन्त्यका लागि सरकार दह्रो भएर लाग्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामति केन्द्रका अध्यक्ष हरि रावलले राज्यले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र निर्दोषहरुलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाको क्षेतिपूर्तिसहित सम्मान गर्नुपर्ने बताए । निजामति क्षेत्रमा अहिले आतंकको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाई छ । ललिता निवास प्रकरणलाई दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गर्दै उनले निर्दोषहरुलाई आत्मग्लानी हुने वातावरण सिर्जना नगर्न आग्रह गरे ।
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले नेपालको निजामति कर्मचारी प्रशासन उत्कृष्ठ र अनुशासित रहेको बताए । कर्मचारीले सरकारको निर्देशनअनुसार जहिले पनि झोला बोकेर कार्यथलो पुगेको बताए । नेपालका निजामती कर्मचारीले सार्क राष्ट्रका देशको भन्दा सबैभन्दा थोरै तलब र चेनअफ कमाण्डमा काम गरेको उनको दाबी छ ।
एमालेसँगको गठबन्धनको विकल्प नरहेको कांग्रेसको निष्कर्ष
निर्धारित समयमै पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्नेमा कोइरालाकाे जोड, गठबन्धको औचित्यमा प्रश्न
रेडक्रस मोरङले “रेडि” कार्यक्रम अन्तरगत जहदा गाउँपालिकामा १३ सय विरुवा रोप्दै
विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.
विराटनगर – मोरङ ,नेपाल
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected]
