featured photo: Birat Post

काठमाडौँ,२२ जेठ । अब ज्यान सम्बन्धी कसुरका दोषीलाई सजाय मिनाहा दिँदा पीडितको मञ्जुरी अनिवार्य हुने भएको छ।

सरकारले राजनीतिक दबाब प्रभावमा परेर गम्भीर खालका ज्यान मुद्दा लागेका कसुरदारहरुलाई मनलागी सजाय माफी दिँदा चर्को आलोचना भएपछि त्यसलाई कडाइ गर्ने गरी कानुन संशोधन गरिएको हो।

सरकारले सोमबार नेपाल राजपत्रमा फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ लाई संशोधन गर्दै ज्यान मुद्दाका कसुरमा दोषी ठहर भए सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई माफी मिनाहा दिँदा पीडित परिवारको अस्वीकृत अनिवार्य बनाएको हो।

उक्त नियमावलीको ५ मा संशोधन गर्दा अब दोषीले सजाय माफीका लागि सम्बन्धी कारागार प्रमुख समक्ष निवेदन दिँदा पीडित परिवारको मञ्जुरी पनि पेश गर्नुपर्नेछ। मञ्जुरी पीडित आफैँ वा उसको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैसँग लिनुपर्नेछ।

सजायमाफीका लागि चाहिने कागजातको सूची थप गर्दै नियमावलीमा भनिएको छ, ‘ज्यान सम्बन्धी कसुरको हकमा पीडित आफैं वा निजको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले अनुसूची–२ क बमोजिमको ढाँचामा दिएको सहमति पत्र।’

त्यस्तै कसुरदारले निवेदका साथ क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाउनुपर्ने भए त्यो बुझाएको प्रमाण पनि सजायमाफीका लागि निवेदन दिँदा पेश गर्नुपर्नेछ। साथै कैद छुट पाएपछि फेरि आपराधिक क्रियाकलाप नगर्ने प्रतिबद्धता वा स्वघोषणा पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको छ।

फौजदारी कसूर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन २०७४ ले केही निश्चित किसिमका अपराध गरेका कसुरदार बाहेकले ५० प्रतिशत सजाय भुत्तान गरेपछि सजाय माफीका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनको दफा ३७ ले ११ किसिमका अपराध गरेका व्यक्तिले भने सजाय माफी पाउँदैनन्।