Birat Post शुक्रबार, आषाढ २१, २०८१ मा प्रकाशित

featured photo: Birat Post

काठमाडौँ ,२१ असार ।  इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) मा वास्तविकताभन्दा कम क्षमता देखाएर कर छली गरेको आशंकापछि राजश्वसँग सम्बन्धित राज्यका निकायहरु यतिबेला ‘हाइ अलर्ट’ मा छन् ।

करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व छलीको उक्त घटनाको आशंकापछि देशमा प्रमुख राजश्व प्रशासनहरु भन्सार विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग समेत यो मामिलाको अनुसन्धानमा छन् ।

तर अध्ययन अघि बढ्दै जाँदा समस्या समाधान हुनुको सट्टा उल्टै समस्या बल्झिँदै गएको छ ।

के हो कर छली प्रकरण ? 

नेपालमा आयात हुने इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा सरकारले क्षमता अनुसार करको दर निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार ५० किलोवाटसम्म, ५०–१००, किलोवाट, १००–२०० किलोवाट, २००–३०० किलोवाट र ३०० किलोवाट भन्दा बढी सवारी साधनको लागि भन्सार तथा अन्तशुल्क दरमा फरक फरक दर निर्धारण गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटले ५० किलोवाटसम्मका गाडीलाई भन्सार १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत लगाएको छ । ५०–१०० किलोवाट क्षमता भन्सार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत बनाएको छ । नयाँ बजेटले १०१–२०० किलोवाटसम्मका भन्सार ३० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत तोकेको छ ।

त्यस्तै, २०१–३०० किलोवाटसम्मका सवारी साधनमा भन्सार ६० र अन्तःशुल्क ३५ प्रतिशत कायम गरेको छ । ३०१ किलोवाट धेरै क्षमता भएका सवारी साधनमा भन्सार ८० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत बनाएको । यो वर्ष भन्सार तथा अन्तःशुल्क समेत गरी सबै सेगमेन्टका सवारी साधनमा १०–१० प्रतिशतका दरमा कर बढाइएको छ । क्षमताको बर्गीकरण भने परिवर्तन गरिएको छैन ।

तर, यसरी कर धेरै लाग्ने माथिल्लो वर्गको सवारी साधनलाई कर कम लाग्ने तल्लो वर्गको भनेर कर छली गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो मामिलामा चिनियाँ सवारीसाधनहरुको बीवाईडी, एमजी, ओमोडा, डिपल लगायत कम्पनीका सवारी साधनहरुमा यस्तो देखिएको छ । खासगरी यी कम्पनीहरुले १००–१५० किलोवाट रेञ्जका सवारी साधनलाई ५०–१०० किलोवाट रेञ्जमा झारेर

सवारी साधनको मोडल र अन्तराष्ट्रिय रुपमा गरिएका विज्ञापनहरुमा सम्बन्धित कम्पनीले १०० किलोवाट भन्दा धेरै क्षमता देखाएका कतिपय सवारी साधनहरु १०० किलोवाट क्षमताभन्दा कम भएको स्वघोषणा गरेर कर छली हुँदै आएको देखिएको छ । यसो गर्दा एउटै गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार छली हुने अवस्था देखिएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार जेठ महिनासम्म मात्रै यो रेञ्जका ६ हजार ८ सय ८५ वटा सवारी साधन आयात भएका छन् । यसको भन्सार मूल्यउ १९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ घोषणा गरिएका छन् । यो सेगमेन्टका धेरैजसो गाडीको क्षमता घटाएर ल्याइएको अनुमान गरिएको छ । यो हिसाबले यो वर्ष मात्रै अढाई अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको कर छली भएको अनुमान गरिएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा  समेत भएको कर छली हेर्दा यस्तो छली ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै भएको अनुमान गरिएको छ ।

यस्तो, कर छली प्रकरणमा अहिले राजश्व सम्वद्ध निकायहरुको ध्यान मुख्यतया चिनियाँ सवारी साधनमा गइरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ सवारी साधनको आयात उच्च रुपमा बढिरहेको छ ।

त्यसबाहेक यी गाडी भारत, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अमेरिका र जर्मनीबाट आयात हुने गरेका छन् । तर, चीनबाट आयात भएको सवारी साधनको संख्या अरु सबै देशहरुबाट आएका सवारी साधनको संख्याभन्दा धेरै देखिन्छ । यो अवस्थामा चिनियाँ सवारी साधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको राजश्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

छैन जाँच्ने उपकरण, बिल भेरिफाइ गर्दै राजश्व

नेपालका कुनै पनि निकायसँग अहिले विद्युतीय सवारी साधनको क्षमता जाँच्ने उपकरण छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुसँग यो उपकरण हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म उपलब्ध नभएको पाइएको भन्सार विभागका प्रवक्ता पुन्यविक्रम खड्का बताउँछन् । त्यही कारण अहिले सम्भावित कर छलीको अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको बताउँछन् ।

उता राजश्व अनुसन्धान विभागले भने भन्सारबाट आयात गरेको र उपभोक्तालाई बिक्री गरेको बिजकलाई भिडाएर कर छलीबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार त्यस्तो बिजकमा धेरै क्षमता देखाइएको वा धेरै मूल्य लिइएको पाइए कर छली भनेर मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

विभागले अहिलेसम्म बीवाईडी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकमा छापा मारेर कागजातहरु जफत गरेर लगेको छ । यसको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिरहेको विभागका महानिर्देशक चक्र बुढा बताउँछन् ।

अहिले विभागले धेरै आयात भएका अरु कम्पनीहरुलाई समेत निगरानीमा राखिरहेको छ । बीवाईडीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट कैफियत पाइएमा यसलाई तीव्रता दिने विभागको भनाइ छ ।

यही सन्दर्भमा केही दिनअघि राजश्वसँग सम्बन्धित तीनवटै विभागका महानिर्देशकहरुको संयुक्त बैठकमा समेत यसैगरी अघि बढ्नेबारे छलफल भएको थियो । ‘सवारीको क्षमता चेकजाँच गर्ने काम यातायात व्यवस्था विभागको भएकोले यो व्यवस्था यथाशीघ्र गर्न आग्रह गर्ने र तत्कालका लागि वैकल्पिक माध्यमबाट अनुसन्धान गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।

यही सन्दर्भमा भन्सार विभागले आफ्ना सबै भन्सार कार्यालयहरुलाई पत्र लेख्दै ईभीको जाँचपासका क्रममा क्षमता घटाएर करछली हुनसक्ने विषयमा सचेत हुन सर्कुलर समेत गरेको थियो । भन्सार अधिकारीहरुको सक्रियताले समेत यो घटना कम हुन सक्ने विश्वास विभागको छ ।

  • हाम्रा कुरा डट.कम

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
मोरङ रेडक्रसद्वारा दुई थान रवर वोट सहित उद्धार सामाग्री हस्तान्तरण 
रिजाल परिवारका जग्गादाता पुर्खाहरुको प्रतिमा अनावरण
आज साउनको पहिलो सोमबार, देशभरका शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो

सम्पर्क

 

 

 

विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.

विराटनगर – मोरङ ,नेपाल

कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected] 

सामाजिक संजाल

सञ्चालक तथा सम्पादक

कौशल निरौला

 सम्पादन मण्डल 

रोशिका अधिकारी

स्वस्तिका पाेखरेल

  निर्देशक

सुजन निरौला

काठमान्डौं व्यूरो
   सम्पादक
विनोद पोखरेल

बिज्ञापनका लागि :

विराटनगर : ९८१२३०६६६०/ ९८५२०८७८२०
काठमान्डौं : यादव पोखरेल –  ९८४२०५९१२९

[email protected]

विराटपोष्ट  डिजिटल प्रा.लि.

विराटनगर – मोरङ ,नेपाल