featured photo: Birat Post

विराटनगर, २९ असार ।
संघीयताको मर्म अनुसार न्यायालयको पुन संरचना आबश्यक रहेको न्याय क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।
शनिबार विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशका अधिबक्ताहरूका लागि संवैधानिक कानुन सम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिमको समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्याय क्षेत्रका विज्ञहरूले संघीयताको मर्म अनुसार न्यायालयको पुनसंरचना आबश्यक रहको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले देश संघीयतामा गइसकेका कारण न्यायालयको पुनसंरचना आबश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले न्यायालयको राम्रा अभ्यासलाई भत्काएर नभई संघीयताको मर्म अनुसार न्यायालयको पुनरसंरचना आबश्यक रहेको बताउनुभयो ।

घिमिरेले न्यायलयको पुनर्सरचना सहित संविधान संसोधनका लागि ८ बुंदे माग राख्दै प्रधान न्यायधिशलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफूहरूको मागलाई वेवास्था गरिए कडा आन्दोलनसहितका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी दिनुभयो । बरिष्ठ अधिबक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायालयको पुनर्संरचना आबश्यक भइसकेको र संघियताको मर्मअनुसार न्यायालयको पुनर्सरचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशका मुद्दाहरू कार्यक्षेत्र र मुद्दाको प्रकृति तोकेर उच्च अदालतले नै टुंगो लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले संघीय व्यवस्था अनुसार सरकार तीन तहको भएकाले अदालत पनि तीनै तहको बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल वार काउन्सील कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको ७ दिने तालिममा कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका अधिबक्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । तालिममा सहभागिहरूलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, अतिथिहरूले प्रमाण्पत्र बितरण गरेका थिए ।