featured photo: Birat Post

विराटनगर, २९ असार ।
संघीयताको मर्म अनुसार  न्यायालयको पुन संरचना आबश्यक रहेको न्याय क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।
शनिबार विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशका अधिबक्ताहरूका लागि संवैधानिक कानुन सम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिमको समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्याय क्षेत्रका विज्ञहरूले संघीयताको मर्म अनुसार न्यायालयको पुनसंरचना आबश्यक रहको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले देश संघीयतामा गइसकेका कारण न्यायालयको पुनसंरचना आबश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले न्यायालयको राम्रा अभ्यासलाई भत्काएर नभई संघीयताको मर्म अनुसार न्यायालयको पुनरसंरचना आबश्यक रहेको बताउनुभयो ।

घिमिरेले न्यायलयको पुनर्सरचना सहित संविधान संसोधनका लागि ८ बुंदे माग राख्दै प्रधान न्यायधिशलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफूहरूको मागलाई वेवास्था गरिए कडा आन्दोलनसहितका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी दिनुभयो । बरिष्ठ अधिबक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायालयको पुनर्संरचना आबश्यक भइसकेको र संघियताको मर्मअनुसार न्यायालयको पुनर्सरचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशका मुद्दाहरू कार्यक्षेत्र र मुद्दाको प्रकृति तोकेर उच्च अदालतले नै टुंगो लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले संघीय व्यवस्था अनुसार सरकार तीन तहको भएकाले अदालत पनि तीनै तहको बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल वार काउन्सील कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको ७ दिने तालिममा कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका अधिबक्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । तालिममा सहभागिहरूलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, अतिथिहरूले प्रमाण्पत्र बितरण गरेका थिए ।

सम्बन्धित

हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव,कहाँ-कहाँ छ भारी वर्षा ?

प्रदुषणले बसिनसक्नु बनाएको भन्दै अशोक मुरारकाको श्रीराम रिफाइन फ्याक्ट्री अगाडि स्थानियको विरोध प्रदर्शन

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले उठाए मोटरसाइकलमा कर छुट देखि हिन्दु राष्ट्र सम्मका कुरा

‘नारदमुनि पवित्रादेवी लुईटेल स्मृति कोष’द्वारा पत्रकार विक्रम निरौला सहित ५ जना सम्मानित