Birat Post बुधबार, माघ १४, २०८२ मा प्रकाशित
विराटनगर ,१४ माघ। औषधि ऐन, २०३५ मा रहेका विभेदकारी प्रावधानहरू तत्काल संशोधन नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी मोरङका औषधि व्यवसायीहरूले दिएका छन् । नेपाल औषधि व्यवसायी संघ मोरङ शाखाको दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा सहभागी व्यवसायीहरूले सरकारले आफूहरूको मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै फागुन २१ गतेको चुनावपछि सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
व्यवसायीहरूको मुख्य आपत्ति औषधि ऐन, २०३५ को संशोधित दफा ११ का उपदफाहरूप्रति रहेको छ । उक्त ऐनमा औषधि पसल दर्ता नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि नै शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने र ३१ औँ दिनसम्म पनि नवीकरण नभए संस्था स्वतः खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ । यस्ता व्यवहारिक कठिनाइ उत्पन्न गर्ने बुँदाहरू सच्याउनुपर्ने माग राख्दै व्यवसायीहरूले यसअघि मंसिर ११ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । तर, सरकारसँगको सहमतिपछि आन्दोलन रोकिएको थियो ।
साधारण सभामा बोल्दै नेपाल औषधि व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष देशबन्धु ढकालले सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाए । “अहिलेसम्म व्यवसायीहरूको माग पूरा भएको छैन । हामी निर्वाचनसम्म पर्खिनेछौँ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, “त्यसपछि पनि हाम्रा मागहरू सम्बोधन नभए फागुन २१ गतेपछि हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ ।’’
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेशका वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीले सङ्घीय सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य ऐन र कानुनहरू समयमै नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले भने, “सङ्घीय सरकारले स्वास्थ्य ऐन लगायतका महत्वपूर्ण कानुनहरू समयमै बनाइदिएको भए प्रदेशले पनि आफ्नै ऐन बनाएर औषधि व्यवस्था विभाग जस्ता निकायलाई आफ्नो मातहतमा व्यवस्थित गर्न सक्ने थियो । सङ्घीय कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार निकम्मा जस्तो देखिन पुगेको छ ।’’
मन्त्री पराजुलीले आफू कार्यकारी भूमिकामा काम गरिसकेको हुनाले व्यवसायीका समस्यालाई नजिकबाट बुझेको बताउँदै सबै पेशा र व्यवसायका समस्या समाधानका लागि आफू कटिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । साधारण सभामा नेपाल औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप कुमार दास, कोशी प्रदेश अध्यक्ष धनराज काफ्ले, निवर्तमान अध्यक्ष कुमार खतिवडा, औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरकी प्रमुख सचिता वर्मा, एनपीए कोशी प्रदेशका सचिव दीपेन्द्र खड्का लगायतले औषधि क्षेत्रको वर्तमान चुनौती र व्यवसायीको हक–हितका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।
सङ्घीय सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य ऐन र कानुनहरू नबनाइदिँदा प्रभावकारी काम गर्न कठिन भयो : मन्त्री पराजुली
बागलुङ र बैतडीमा हिमपात,जनजीवन प्रभावित
सर्वोच्चले भन्यो : संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन
विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.
विराटनगर – मोरङ ,नेपाल
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected]
