सन्तोष पोख्रेल शुक्रबार, जेठ ३०, २०७७ मा प्रकाशित
धेरै मान्छेकाे गलत मुल्यांकन भैरहेकाे छ । याे विद्यालयकाे स्वमुल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि हाे।एक दुइले गल्ति गरे भन्दैमा पुरै सिस्टम लाई दाेष लगाउन मिल्दैन।९ कक्षाकाे परीक्षामा D+ नआउनेलाई शिक्षकले A+ दिएकाे छ र?अझ भन्ने हाे भने SEE काे परीक्षा भन्दा कक्षा ९काे परीक्षा मर्यादित हुन्छ। फेरि यसकाे निर्देशिका आउला अनुगमन नियमन हाेला।यी निकाय पनि चुपलागेर नवस्लान् । तेसैले शिक्षण सिकाइका सवै प्रकृया जिम्मा लगाएका शिक्षकलाई मुल्यांकन गर्ने अधिकार पनि हुन्छ। विस्वास गराै विगत के थियाे हैन अब के गर्ने भनेर साेचाै।सवै आ-आफ्नाे ठाउँबाट लागाै! फिनल्यान्ड काे शिक्षा संसारकाे उत्कृष्ट शिक्षा मानिन्छ।त्यहा विद्यार्थीलाई परिक्षाकाे सन्त्रासवाट मुक्त राखि सिकाइमा जाेड दिइन्छ । कक्षा १२ मा मात्रै एउटा परीक्षा लिइन्छ । त्यसैले सिकाइ परीक्षावाट मात्रै सुधार हुन्छ भन्ने मान्यता त्याग्न जरुरी छ ।
सरकारले SEE परीक्षाकाे प्रक्रिया लाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेकाे छ।यसै सन्दर्भमा धेरै अभिभावक र विद्यार्थी हरुमा यसवारेमा विभिन्न संका उपसंकाहरु उब्जन पुगेका छन।याे स्वभाविक पनि हाे। भइरहेकाे प्रक्रिया मा परिवर्तन आउदा विभिन्न तर्क उठ्नु अस्वभाविक पनि हैन । अहिले नेपाल मात्रै हैन विश्वका विभिन्न मुलुकहरु काेराेना भाइरसकाे पिडावाट ग्रसित र चिन्तित छन। शारीरिक दुरी कायम गरेर हिड्नु पर्ने अवस्थामा विद्यालयका सिकाइ गतिविधी लगायतका सवै कार्यक्रम हरु स्थगित छन । विद्यार्थी हरु लकडाउनमा छन भने विद्यालय भवनहरुलाई क्वारेन्टाइन वनाइएकाे छ । यस्ताे अवस्थामा विद्यालयमा हुने कुनै पनि कार्य सहजतापुर्वक गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले विद्यालयमा हुने विभिन्न परीक्षाहरु तत्कालै गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
यस्ताे अवस्थामा विद्यार्थी हरुमा रहेकाे अन्याेलता लाई चिर्दै सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा वाेर्ड ले लिने SEE परीक्षाकाे प्रक्रियामा केही परिवर्तन गरि बाधा हटाउने प्रयास गरेकाे छ । यसमा भएका कानुनी अड्चनहरुलाई हटाइ राजपत्रमा सुचना प्रकासित गरि विद्यार्थी नतिजा प्रकासित गर्ने प्रकृयालाइ अवलम्वन गर्ने भएकाे छ । यस सन्दर्भमा सरकारले SEE परीक्षाकाे सैद्धान्तिक परीक्षावाट गर्ने मुल्यांकन काे प्रकृयालाई संकटकालिन अवस्थाकाे कारण केही परिवर्तन गर्ने भएकाे छ । विद्यालयहरुमा अान्तरिक मुल्यांकन कालागि भएका सैद्धान्तिक परीक्षा काे अंकलाई आधारमानी नतिजा प्रकासन गर्ने भएकाे छ। त्यसमा पनि सरकारले निर्देशिका र मापदण्ड सार्वजनिक गरिसकेकाे अवस्था छैन। प्रयाेगात्मक परीक्षा काे मुल्यांकन भने भैसकेकाे छ । यसै सन्दर्भलाई जाेडेर धेरै टिकाटिप्पणी हुने गरेकाे छ । तर कसैमा पनि भ्रम हुनु आवस्यक छैन।
रिजल्टकाे पुर्वानुमान गर्ने अवस्था अहिले पनि छैन किन भने प्रयाेगात्मक परीक्षावाट मात्रै पनि ८०० पुर्णाङ्कमा करीव १७५ नंम्वरकाे प्रयाेगात्मक परीक्षा काे अंक राष्ट्रिय परीक्षाबाेर्डमा गैसकेकाे छ र सुरक्षित छ।ढ अब वाँकी अंककाे मुल्यांकन काे अाधार आन्तरिक परीक्षाहरु हुने भएकाेछ । विद्यालयले यस्ता परीक्षालाइ निर्णयात्मक भन्दापनि निर्माणात्मक परीक्षाकाे रुपमा संचालन गरेकाे हुन्छ ।यस्ता परीक्षाहरुमा अनियमितता हुने सम्भावना नै रहदैन । त्यसैले यी परीक्षाहरु बैध हुने कुरामा कुनै सराेकारवालाले संका गर्नु पर्ने अवस्था रहेकाे छैन। याे परीक्षा सवै पासहुने परीक्षा हाे,सवैले उच्च ग्रेड ल्याउने परीक्षाहाे, यसमा कुनैपनि विद्यालयकाे नतिजा कम्जाेर हुदैन भन्ने जस्ता भ्रमहरु पनि छन तर यथार्थमा तेस्ताे हाेइन।याे विद्यालयकाे स्वमुल्यांकन पनि हाे ।
धेरै मान्छेकाे गलत मुल्यांकन भैरहेकाे छ । याे विद्यालयकाे स्वमुल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि हाे।एक दुइले गल्ति गरे भन्दैमा पुरै सिस्टम लाई दाेष लगाउन मिल्दैन।९ कक्षाकाे परीक्षामा D+ नआउनेलाई शिक्षकले A+ दिएकाे छ र?अझ भन्ने हाे भने SEE काे परीक्षा भन्दा कक्षा ९काे परीक्षा मर्यादित हुन्छ। फेरि यसकाे निर्देशिका आउला अनुगमन नियमन हाेला।यी निकाय पनि चुपलागेर नवस्लान् । तेसैले शिक्षण सिकाइका सवै प्रकृया जिम्मा लगाएका शिक्षकलाई मुल्यांकन गर्ने अधिकार पनि हुन्छ। विस्वास गराै विगत के थियाे हैन अब के गर्ने भनेर साेचाै।सवै आ-आफ्नाे ठाउँबाट लागाै! फिनल्यान्ड काे शिक्षा संसारकाे उत्कृष्ट शिक्षा मानिन्छ।त्यहा विद्यार्थीलाई परिक्षाकाे सन्त्रासवाट मुक्त राखि सिकाइमा जाेड दिइन्छ । कक्षा १२ मा मात्रै एउटा परीक्षा लिइन्छ । त्यसैले सिकाइ परीक्षावाट मात्रै सुधार हुन्छ भन्ने मान्यता त्याग्न जरुरी छ ।
अभिभावकहरुमा याे परीक्षाकाे सर्टिफिकेट वैधानिक हुदैनकी भन्ने भ्रम पनि छ तर सरकारले नियमावली परिवर्तन गरेर राजपत्रमा प्रकासित गरि यसकाे मापदण्ड र निर्देशिका वनाउने हुनाले याे पुर्ण रुपमा कानुन सम्मत हुनेकुरामा ढुक्क हुनु जरुरी छ ।विद्यालयहरुले वा विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकले पक्कै पनि c आउने विद्यार्थी लाई A+ र D+ आउने विद्यार्थीलाई उच्च ग्रेड दिनु हुन्न। विद्यालयमा हाल कार्यरत शिक्षकलेनै सिकाइ क्रियाकलाप गराउदै आउनु भएकाे छ,तिनै शिक्षकले प्रश्न पत्र वनाउनुहुन्छ , तिनै शिक्षकले कपी परिक्षण गर्नु हुन्छ ,अनि तिनै शिक्षकले विभिन्न परियाेजना कार्य गराइ २५ प्रतिसत प्रयाेगात्मक अंक दिनु हुन्छ तर ७५ प्रतिसत अंकमा शंका गर्नु पनि हुदैन। आ ज सम्म तिनै शिक्षकले ९ कक्षामा सवैलाइ प्रथम वनाएकाे र 4 जिपिए दिएकाे उदाहरण छ र? ९ कक्षामा फेल भएका छैनन र ? विषय लागेका लाई विषय लागेकै गरि रिजल्ट वनाएकाे छैन र विद्यालयले? अनि परम्परागत प्रक्रिया ताेड्नकालागि केही अप्ठ्याराहरु अवस्य आ उछन । ती अप्ठ्यारा हटाउदै समाधान खाेज्नु आजकाे आवस्यकता पनि हाे ।
SEE काे परीक्षा सम्पन्न भएका सवै विद्यार्थी ले एउटै प्रकृतिकाे काम पाएकाछैनन, सर्टिफिकेटकाे आधारमा मानिसले काम पाउने समय अहिले छैन। हरेक ब्यक्तिले क्षमताले काम पाउछ। नेपालमा इन्जिनियर भएका ,प्राेफेसर भएकाहरुले समेत विदेशमा गएर आफ्नाे याेग्यता अनुसारकाे काम गर्न पाएका छैनन ।सवैलाई थाहा छ ।फेरि याे अहिलेकाे समय संकटकाे समय हाे । यदी लकडाउन हटीहालेमा पनि तत्काल पुर्णरुपमा भाइरस अन्त्य हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।यस्ताे अवस्थामा विद्यालय मा गरिने सामुहिक काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अहिलेकाे संकट हटाउने विकल्प दिन जरुरी थियाे ।लामाे समय पर्खदा पनि विद्यार्थी हरुमा एक प्रकारकाे मानसिक तनाव सृजना हुन सक्ने सम्भावना पनि थियाे। त्यसैले अहिलेकाे वर्तमान आवस्यकता भनेकाे विद्यार्थी अपग्रेडनै नै थियाे । जसकालागि सरकारले विद्यालयलाइ जिम्मेवार वनाएर विकल्प दिन लाग्दा अतालिनु पर्ने अवस्था छैन । अरु शिक्षा नीति र प्रणाली कस्ताे वनाउने भन्ने सन्दर्भ पछी बहस हुनेकुरा हुन तर तत्काल विद्यार्थी काे मानसिकतामा भएकाे लकडाउन हटाउन जरुरी थियाे । अहिलेकाे अवस्थामा अब के हुने हाे भनेर उनीहरु त्रसित थिए । जुन हटाउन सरकारले निकास दिने प्रयास गरेकाे छ ।
अभिभावकहरुमा याे परीक्षाकाे सर्टिफिकेट वैधानिक हुदैनकी भन्ने भ्रम पनि छ तर सरकारले नियमावली परिवर्तन गरेर राजपत्रमा प्रकासित गरि यसकाे मापदण्ड र निर्देशिका वनाउने हुनाले याे पुर्ण रुपमा कानुन सम्मत हुनेकुरामा ढुक्क हुनु जरुरी छ ।
विद्यालयहरुले वा विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकले पक्कै पनि c आउने विद्यार्थी लाई A+ र D+ आउने विद्यार्थीलाई उच्च ग्रेड दिनु हुन्न। विद्यालयमा हाल कार्यरत शिक्षकलेनै सिकाइ क्रियाकलाप गराउदै आउनु भएकाे छ,तिनै शिक्षकले प्रश्न पत्र वनाउनुहुन्छ , तिनै शिक्षकले कपी परिक्षण गर्नु हुन्छ ,अनि तिनै शिक्षकले विभिन्न परियाेजना कार्य गराइ २५ प्रतिसत प्रयाेगात्मक अंक दिनु हुन्छ तर ७५ प्रतिसत अंकमा शंका गर्नु पनि हुदैन। आ ज सम्म तिनै शिक्षकले ९ कक्षामा सवैलाइ प्रथम वनाएकाे र 4 जिपिए दिएकाे उदाहरण छ र? ९ कक्षामा फेल भएका छैनन र ? विषय लागेका लाई विषय लागेकै गरि रिजल्ट वनाएकाे छैन र विद्यालयले? अनि परम्परागत प्रक्रिया ताेड्नकालागि केही अप्ठ्याराहरु अवस्य आ उछन । ती अप्ठ्यारा हटाउदै समाधान खाेज्नु आजकाे आवस्यकता पनि हाे ।
SEE परीक्षा काे नतिजावाट सिधै कलेज हरुले भर्ना पनि त लिदैनन । प्रवेश परीक्षा नभइ हुदैन। अर्काे तर्फ परीक्षानै सर्वाेपरी किन ठान्ने । हिजाे अाज सर्टिपिकेटलेमात्र जागिर खाने दिन छैन । वजार निजी क्षेत्रकाे प्रतिस्पर्धा मा आधारित छ ।क्षमतामा अाधारित राेजगारीका अवसर छन् । प्रतिस्पर्धा काे वजार भएकाले निजी क्षेत्रले याेग्यता भन्दा क्षमतामा विस्वास गर्दछ । सरकारी कामलाई प्रभावकारी वनाउने निजामति सेवा, प्रहरी, सेना , शिक्षक जस्ता पदहरु प्रतिस्पर्धा मानै पुर्ति हुनेगरेका छन् । प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिक जनशक्ति त झन एप्रेन्टिसीप अर्थात मागमा आधारीत शिक्षणसिकाइमा प्रवेश गरिसकेकाे अवस्था छ ।त्यसैले अवकाे सिकाइमा परम्परामा आधारीत परीक्षा प्रणाली भन्दा क्षमतामा आधारित मुल्यांकन का मापदण्डहरु तयार गरिनु पर्दछ । त्यसकालागि परीक्षा प्रणाली भन्दा विद्यालयकाे सिकाइ क्षमता सुधार र आन्तरिक मुल्यांकन पद्धति मा परिवर्तन गरिनु पर्दछ । विद्यार्थी हरुलाई परीक्षाको डरवाट मुक्त गराउने र वजारमा विक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने पद्धतिमा जाेड दिनु पर्दछ ।
हाम्राे देशकाे अवस्था र वातावरणलाई दाेषी ठानी उन्मुक्ति पाउने अवस्था अब छैन । विश्वका कैयाै विकसित मुलुकहरु पनि ग्रासरुट वाटै याे अवस्थामा आइपुगेका हुन । हिजाे उनीहरुपनि गरिवनै थिए हामी जस्तै थिए। उनीहरुमा इच्छा शक्ति थियाे। याेजना थियाे त्यसैले लक्ष्यमा पुगे । हामी संग सवैथाेक छ इच्छाशक्ति काे खाँचाे छ । खाली सरकारकाे मुख ताक्ने ,समर्थन गर्ने र गाली गर्ने वानी हामीले सिक्याै ।सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्न सकेनाै । आफ्नाे स्वार्थ का अगाडि घुडा टेकी रह्याै ।
विश्वका कैयाै मुलुक कुनै न कुनै संकट,युद्ध वा घट्ना पछी पाठ सिकेर अगाडि वढेकाछन हाम्रा लागि पनि याे शिक्षामा आमुल परिवर्तन ल्याउने एउटा अवसर हाे । विद्यार्थीले अब परिक्षाकाे डरले हैन भविस्यकाे डरले पढ्न पाउनु पर्छ । र उसले परीक्षाका लागि अर्थात वढीभन्दा वढी नम्वर ल्याउन पढ्ने अनुमानित सिकाइ पद्धति काे अन्त्य गरिनु पर्दछ।अभिभावकमा हुने अंककाे भाेक मेटाउनु पर्दछ र आफ्नाे नानीलाई एउटा जिम्मेवार नागिरक वनाउन अग्रसर वनाउनु पर्दछ।
सवै निजी स्कुलहरुकाे परिमाणात्मक नतिजामा भन्दा गुणात्मक नतिजामा प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्दछ। वच्चाले रहरले पढ्ने वातावरण सिर्जना गरिनु पर्दछ । तब मात्रै शिक्षामा गुणस्तर आउछ । याे सवै कार्य परीक्षा ले मात्रै सम्भव छैन ।त्यसैले अहिले जे भएकाे छ त्यसलाई सवैले स्विकार्नु पर्छ र स्थायी रुपमा आगामीदिनहरुमा कक्षा १० र कक्षा ११ का परीक्षाहरुलाई विद्यालयलाई जिम्मेवार वनाएर संचालन गर्ने जिम्मेवारी दिनु पर्दछ। अरुदेशमा के छ भनेर भन्नू भन्दापनि देशकाे सिकाइ आवस्यकता के हाे भन्ने वुझ्न जरुरी छ । विदेशी पाठ्यक्रम मा आधारित ए लेभल र वि लेभलका पढाइका लागि हामीले हाम्राे देशकाे समग्र नितिनै वनाउन जरुरी छैन । त्यसैले समय र सान्दर्भिकता लाई अंगिकार गर्न जरुरी छ ।
(लेखक आदर्श मा वि विराटनगरका सहायक प्रधानाध्यापक हुन )
सहकारी ठगी अभियोग लागेका कांग्रेस र एमालेका नेता पनि पक्राउ गर्नुपर्छ :राजेन्द्र लिङ्देन
जग्गाका विषयमा असहमति राख्ने नेताहरुलाई एमालेले स्पष्टीकरण सोध्ने
छ दलका नेताहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै
विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.
विराटनगर – मोरङ ,नेपाल
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected]
