विराटनगरका साहित्यकार/कृति
Birat Post शनिबार, आषाढ ०६, २०७७ मा प्रकाशित
काठमान्डौ ६ असार ।
बैंकिङ, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने तयारी सरकारबाट भइरहेका बेला यसको सर्बत्र आलोचना बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सत्ताधारी दलकै संस्थाका रुपमा सक्रिय देखिएका बेला यस्ता कानुनी प्रावधानले संम्बन्धित बैंकिङ, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमाथि अप्रत्यक्ष रुपमा दलहरुकै नियन्त्रण हुने ठम्माइ छ । बिज्ञहरुले समेत यस कुराको विरोध गरेका छन् । सरकारले गरेको यो प्रश्ताव हुवहु कानूनी रुप पाएमा बैंक र निजी क्षेत्रका मानिसहरुले धेरै जटिलता बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाल ‘बैंकिङ अनियमिततालाई राष्ट्र बैंकले हेर्ने गरेको छ । आर्थिक बिज्ञ रमेश धमलाले अख्तियार निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वतन्त्र हुदा कुनै जटिलता नभएको तर कुनै न कुनैरुपमा दलगत गन्ध आउने भएकाले बिश्वसनियता कम हुने बताउछन् । केही संस्थाहरुले गरेका कामको नजिरलाई आधार बनाएर ल्याइने कानूनले जटिलता थप्ने अनुमान नीजि क्षेत्रका अगुवाहरुले समेत गरेका छन् ।
नागरिक अगुवाद्धारा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथी गम्भिर आरोप, खण्डन गर्दै राजावादीले भने ‘देश रहे राजा रहने हो’
‘हेलो सरकार’ ह्याक गरेको रुसी ह्याकरको दाबी
आफु विरुद्ध माओवादीले फेक च्याट प्रयोग गरेको ज्ञानेन्द्र शाहीको आरोप
विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.
विराटनगर – मोरङ ,नेपाल
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected]
