featured photo: Birat Post

काठमान्डौ ६ असार ।
बैंकिङ, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने तयारी सरकारबाट भइरहेका बेला यसको सर्बत्र आलोचना बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सत्ताधारी दलकै संस्थाका रुपमा सक्रिय देखिएका बेला यस्ता कानुनी प्रावधानले संम्बन्धित बैंकिङ, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमाथि अप्रत्यक्ष रुपमा दलहरुकै नियन्त्रण हुने ठम्माइ छ । बिज्ञहरुले समेत यस कुराको विरोध गरेका छन् । सरकारले गरेको यो प्रश्ताव हुवहु कानूनी रुप पाएमा बैंक र निजी क्षेत्रका मानिसहरुले धेरै जटिलता बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाल ‘बैंकिङ अनियमिततालाई राष्ट्र बैंकले हेर्ने गरेको छ । आर्थिक बिज्ञ रमेश धमलाले अख्तियार निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वतन्त्र हुदा कुनै जटिलता नभएको तर कुनै न कुनैरुपमा दलगत गन्ध आउने भएकाले बिश्वसनियता कम हुने बताउछन् । केही संस्थाहरुले गरेका कामको नजिरलाई आधार बनाएर ल्याइने कानूनले जटिलता थप्ने अनुमान नीजि क्षेत्रका अगुवाहरुले समेत गरेका छन् ।