Birat Post शनिबार, आषाढ ०६, २०७७ मा प्रकाशित

featured photo: Birat Post

काठमान्डौ ६ असार ।
बैंकिङ, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने तयारी सरकारबाट भइरहेका बेला यसको सर्बत्र आलोचना बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सत्ताधारी दलकै संस्थाका रुपमा सक्रिय देखिएका बेला यस्ता कानुनी प्रावधानले संम्बन्धित बैंकिङ, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमाथि अप्रत्यक्ष रुपमा दलहरुकै नियन्त्रण हुने ठम्माइ छ । बिज्ञहरुले समेत यस कुराको विरोध गरेका छन् । सरकारले गरेको यो प्रश्ताव हुवहु कानूनी रुप पाएमा बैंक र निजी क्षेत्रका मानिसहरुले धेरै जटिलता बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाल ‘बैंकिङ अनियमिततालाई राष्ट्र बैंकले हेर्ने गरेको छ । आर्थिक बिज्ञ रमेश धमलाले अख्तियार निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वतन्त्र हुदा कुनै जटिलता नभएको तर कुनै न कुनैरुपमा दलगत गन्ध आउने भएकाले बिश्वसनियता कम हुने बताउछन् । केही संस्थाहरुले गरेका कामको नजिरलाई आधार बनाएर ल्याइने कानूनले जटिलता थप्ने अनुमान नीजि क्षेत्रका अगुवाहरुले समेत गरेका छन् ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
कोशी प्रदेशमा नाइरोबी फ्लाईको आतङ्क
प्रधानमन्त्री ओलीले लिए शपथ, २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद समेत गठन ( मन्त्रीहरुको सूची सहित)
लागूऔषध दुर्व्यसनी नियन्त्रणमा परिवारको भूमिका महत्वपूर्ण

सम्पर्क

 

 

 

विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.

विराटनगर – मोरङ ,नेपाल

कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected] 

सामाजिक संजाल

सञ्चालक तथा सम्पादक

कौशल निरौला

 सम्पादन मण्डल 

रोशिका अधिकारी

स्वस्तिका पाेखरेल

  निर्देशक

सुजन निरौला

काठमान्डौं व्यूरो
   सम्पादक
विनोद पोखरेल

बिज्ञापनका लागि :

विराटनगर : ९८१२३०६६६०/ ९८५२०८७८२०
काठमान्डौं : यादव पोखरेल –  ९८४२०५९१२९

[email protected]

विराटपोष्ट  डिजिटल प्रा.लि.

विराटनगर – मोरङ ,नेपाल