विराटनगर २६ कार्तिक ।
राज्यवाट निवृतिभरण अर्थात पेन्सन पाइरहेका जेष्ठ नागरिकले अब सामाजिक सुुरक्षाभत्ता नपाउने भएका छन् । अख्तियार दुुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले सरकारी कामबाट सेवा समाप्तभई राज्यबाट पेन्सन तथा नियमित पारिश्रमिक पाइरहेका कर्मचारीले सामाजिक सुुरक्षाभत्ता समेत लिई दोहरो सुुविधा लिदै आएकाले त्यस्तो प्रवृति रोक्न स्थानिय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारको निर्देशन पत्रले सबै स्थानीय तह समस्यामा परेका छन् । परिपत्र जारी गर्दै अख्तियारले दोहरो सुुविधा लिने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न भनेको छ । पत्रमा सामाजिक सुुरक्षा ऐन २०७५ को दफा १५ मा निवृत्तिभरण तथा पारिश्रमिक पाइरहेका व्यक्तिले समाजिक सुुरक्षाभत्ता नपाउने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा लागुु नगरि स्थानिय तहबाट राज्यबाट अन्य सुुविधा पाइरहेका व्यक्तीले दोहरो पर्नेगरि सामाजिक सुुरक्षाभत्ता प्राप्तगर्ने गरेकाले त्यसलाई रोक्न र भविष्यमा यस्तो कमजोरी नगर्न भनेको छ । साथै हाल सम्म खाएको रकम समेत असुल गर्न भनिएको छ ।
गत असोज १६ गते अख्तियारबाट पत्र स्थानिय तहमा आएपछी जनप्रतिनिधिहरु समेत अलमलमा परेका छन् । अख्तियारले गर्न खोजेको काम सहि भए पनि वृद्धवृद्धाबाट हालसम्म खाइपाइ आएको रकम समेत असुल उपर गर्नु भनिएको छ ,जुन अव्यवहारिक छ । एक जनप्रतिनिधिले भने पहिल्यै दोहोरो सुविधा रोक्न राज्यले सक्नुपर्दथ्यो । यसखाले पत्रले सबै स्थानीय तहहरु के गर्ने भन्नेमा पुगेका छन् । कतिपयले राज्यका कमजोरीका कारण हाल सम्म खाएको रकम असुल गर्न नसकिने बताएका छन् । अबका दिनमा दिने कुरा रोक्न सकिन्छ तर खाएको असुल गर्ने कुरा भने नसकिने भन्दै अख्तियारको विरोध समेत भएको छ ।
यही पत्र आएपछि विराटनगर महानगरले भने दोहोरो सुविधा रोक्ने प्रक्रिया भने रोक्ने भएको छ । यसका लागी वडा कार्यालयहरुलाई निर्देशन गरिसकिएको महानगरका समाजिक विकास महाशाखा प्रमुुख सरोज गौतमले बताए । सरकारी पेन्सनपनि खाने र अर्को तिर सामाजिक सुुरक्षाभत्ता समेत लिनेहरुले एउटा विकल्प रोज्नु पर्ने हुन्छ । विराटनगर महानगरपालिकामा २२ सय भन्दा पेन्सन कर्मचारीले सामाजिक सुुरक्षाभत्ता लिने गरेकोमा त्यसमध्ये चारसयभन्दा वढिले दोहरो सुुविधा लिइरहेका छन् । उच्च ओहदामा रहेर सरकारी सेवामा कामगरि पेन्सन पाइरहेका कर्मचारीले समेत सामाजिक सुुरक्षाभत्ता सहित दोहरो सुुविधा लिदै आएका छन् । यस्तै जेष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगता भएकाहरुले सामाजिक सुुरक्षाभत्ता पाइरहेका छन् । उनीहरुको समेत अवस्था मूल्याङ्कन गरी सेवा पाउने कुरामा हेरफेर गरिएको गौतमले जानकारी दिए ।
अख्तियारकाे पत्र :