featured photo: Birat Post

काठमान्डौ २५ पुस ।

चर्को आरोप प्रत्यारोपणमा उत्रेका नेकपा नेताहरु राजनीतिक रुपमा विभाजित भइसके पनि कानुनत फुटको प्रक्रियामा पुगेका छैनन् । ओली र दाहाल, नेपाल पक्ष समेत यसमा मौन देखिएका छन् । बाहिर -बाहिर उग्र आलोचनामा उत्रेपनि आधिकारिक फुटको बाटोमा पुगेका छैनन् । केन्द्र देखी वडा सम्म विभाजनको आकार कोरिइसकेको छ । केन्द्रीय स्तरका नेता तथा सांसदहरु पनि को- कता लाग्ने ,लागिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगमा कानुनी रुपमा पार्टी विभाजन भएको प्रक्रियाका लागि भने नेकपाका दुवै पक्ष मौन देखिन्छन् ।

आधिकारिकरुपमा फुटको लागि चाहिने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसारको विवरण उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका छैनन् । विवाद उत्पन्न भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर अहिले सम्म त्यस्तो प्रमाण र आशयपत्र दुबै पक्षले पेश नगरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार दुवै पक्ष मौन देखिनुमा पार्टी फुटको आरोप लाग्ने र चीनको समेत दबाव कायम रहदा दुबै पक्ष अहिले सम्म मौन देखिएका हुन् ।