featured photo: Birat Post

विराटनगर २८ पुस ।

प्रदेश १ मा पनि नेकपा फुटको शक्ति संघर्ष चरम बिन्दुमा पुगेको छ । एक गुटले अर्को गुटलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने र निलम्बन गर्ने खालका क्रियाकलापका कारण प्रदेश १ को हिउदे अधिबेशन समेत प्रभावित बन्ने देखिएको छ ।

हिउँदे अधिवेशन माघ ७ गतेबाट सुरु हुँदैछ । दुवै समूहले निलम्बन र कारवाहीको सूचना दर्ता गराएपछि प्रदेश सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी कानुनी परामर्श जुटेका छन् ।प्रदेश सभा तोकिएकै समयमा सुचारु हुनेमा कांग्रेसका सांसदहरु आशाबादी रहेका छन् । यदी हिउँदे अधिबेशन तोकिएको समयमा शुरु नभए नेकपाको अराजकता सहेर बस्न नहुनेमा केही सांसदहरु देखिएका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य तथा कांग्रेस मुख्य सचेतक केदार कार्कीले सभामुख कानुनी परामर्शमा जुटिरहेका बेला यसै केही भन्न नसकिने बताए । उनले प्रदेश १ सरकारको कार्य हेरेरमात्र टिप्पणी गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रचण्ड–माधव समूहले आठ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । मुख्यमन्त्री राईसहित चारजना मन्त्री, प्रमुख सचेतक र तीन जना सांसदहरुलाई निलम्बन गरिएको हो ।

आइतबार प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ्, प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणी पराजुली, अम्बिका थापा र विमल कार्कीलाई निलम्बन गरेको जनाइएको छ ।