Birat Post शुक्रबार, बैशाख १८, २०८३ मा प्रकाशित

featured photo: Birat Post
  • दिवश लामिछाने
पपुलिज्म अर्थात् लोकप्रियतावाद, नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला केही वर्षयता बारम्बार सुनिन थालेको एक शब्द। यो शब्द केवल राजनीतिक शब्दावलीमा मात्र सीमित छैन, अहिले हरेक चिया गफ, सामाजिक सञ्जाल, सामाजिक बहस, र दैनिक राजनीतिक विश्लेषणको तहमा पुगेको छ।  पपुलिज्मलाई सामान्य अर्थमा बुझ्दा, जनताको भावनामा आधारित राजनीति भन्न सकिन्छ। तर व्यवहारमा यसको अर्थ धेरै नै जटिल रहेछ। जब परम्परागत राजनीतिक शैली वा दलहरूप्रति जनताको भरोसा घट्न थाल्छ, राज्य संयन्त्र प्रति निराशा बढ्न थाल्छ र नेतृत्व प्रति वितृष्णा फैलिन्छ, तब नयाँ प्रकारको राजनीति जन्मिन्छ। नेपाल अहिले यस्तै मोडमा उभिएको देखिन्छ।
विगतका ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू, २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना, संघीयता कार्यान्वयन, यी सबैले जनतामा ठूलो आशा जगाएका थिए। तर ती आशाहरूको तुलनामा जनजीवनमा आएको परिवर्तन सीमित रह्यो। बेरोजगारी घटेन, भ्रष्टाचार रोकिएन, सेवा प्रवाह सहज भएन, र अवसरको न्यायोचित वितरण हुन सकेन। परिणामस्वरूप जनतामा पुराना दलहरूप्रति असन्तोष  व्यापक बढ्दै गयो।
पपुलिज्म सधैं नकारात्मक मात्र हुँदैन। यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ। यसले जकडिएको राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिन्छ। निष्क्रिय संस्थाहरुलाई झकझक्याउँछ। पुराना दल र नेतृत्त्वलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाउँछ। जनताका दविएका मुद्दाहरुलाई पुनः बहसमा ल्याउँछ। यदि विकल्पको राजनीति नआउने हो भने लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ। त्यसैले नयाँ शक्तिको उदय स्वाभाविक र कतिपय अवस्थामा आवश्यक पनि हुन्छ।
आज देशका लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। गाउँका खेत बाँझा छन्, शहरहरू अव्यवस्थित छन्, उद्योगधन्दा सुस्त छन्। शिक्षा लिएपछि पनि अवसर नपाउने, अस्पताल पुगे पछि सेवा नपाउने, सरकारी कार्यालय पुगेपछि झन्झट भोग्नु पर्ने अवस्था आयो। जनताले लोकतन्त्र पाए, तर लोकतन्त्रको अनुभूति सबैले गर्न पाएनन्। पहुँचका आधारमा सीमित व्यक्तिहरू राज्य सत्ताका वरिपरि घुमी रहे। बिचौलियाहरुको बिगबिगी बढ्दै गयो। यिनै बिचौलियाको इशारामा दशकौंसम्म सत्ता परिवर्तन भए, सरकार फेरिए, गठबन्धन बने र भत्किए पनि तर आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षाकृत परिवर्तन आएन। यस्तो परिस्थितिमा जनताले “नयाँ विकल्प” खोज्नु पनि अस्वभाविक होइन।
यही असन्तोषको खाली ठाउँमा नयाँ प्रकारका नेताहरू डिजिटल एन्टी सिस्टम पपुलिज्मको रूपमा उदाए। उनीहरूले आफूलाई जनताको सच्चा प्रतिनिधि भनेर प्रस्तुत गरे। परम्परागत पुराना दलहरूलाई असफल, भ्रष्ट र जनविरोधी भन्दै सीधा भाषामा आलोचना गरे। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष संवाद गरे। जटिल नीतिभन्दा सरल नाराहरू दिए। यसले विशेषगरी युवापुस्तालाई आकर्षित गर्‍यो।
आजको राजनीति केवल सभाहल र सडकमा सीमित छैन, यो त डिजिटल स्वरूपमा प्रत्येक नागरिकको हात हातमा पुगेको छ। मेनस्ट्रिम मिडिया मात्र होइन, फेसबुक लाइभ, टिकटक भिडियो, युट्युब अन्तर्वार्ता र भाइरल क्लिपहरू जस्ता सामाजिक सञ्जालका विभिन्न सामग्रीहरूले समेत नेता बनाउने वा बिगार्ने शक्ति राख्न थालेका छन्। जसले जनताको भावना र आक्रोशलाई सही समयमा सम्बोधन गर्न सक्छ, ऊ लोकप्रिय बन्न सक्छ। तर लोकप्रियता र क्षमता एउटै कुरा होइनन्। यही भिन्नता बुझ्न नसक्दा समाज भ्रममा पर्न सक्छ। पपुलिज्मका अगाडि क्षमतावान पनि हार खान सक्छ।
तर पपुलिज्म सधैं नकारात्मक मात्र हुँदैन। यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ। यसले जकडिएको राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिन्छ। निष्क्रिय संस्थाहरुलाई झकझक्याउँछ। पुराना दल र नेतृत्त्वलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाउँछ। जनताका दविएका मुद्दाहरुलाई पुनः बहसमा ल्याउँछ। यदि विकल्पको राजनीति नआउने हो भने लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ। त्यसैले नयाँ शक्तिको उदय स्वाभाविक र कतिपय अवस्थामा आवश्यक पनि हुन्छ।
पपुलिस्ट नेताहरूको उदयको कथा नेपालको मात्र होइन। विश्वका धेरै देशमा यही प्रवृत्ति देखिएको छ। अमेरिका, भारत, इटाली, अर्जेन्टिना, फिलिपिन्स लगायतका देशहरूमा पनि जनअसन्तोषको लहरले यस्तै नेतृत्व जन्माएको थियो। नेपाल त्यसैको स्थानीय संस्करणको साक्षी बनेको छ।
काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदै नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका बलेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरको मेयर हुँदै प्रतिनिधि सभामा दरिलो प्रतिपक्षीय खम्बा बनेका हर्क साम्पाङ लगायत देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको नेतृत्वको उदयले जनतामा, यदि पुराना दल वा नेतृत्वले काम नगरे, जनता विकल्प रोज्न बाध्य हुने रहेछन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यो लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यास पनि हो, किनकि जनमत स्थिर हुँदैन, परिणाम अनुसार बदलिन्छ।
खतरा त तब सुरु हुन्छ, जब राजनीति संस्थाभन्दा व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ। जब नेता नै नीति बन्छन्, जब आलोचना असहिष्णु हुन्छ, जब समर्थकले प्रश्न गर्न छाड्छन्, तब लोकतन्त्र कमजोर हुन थाल्छ। पपुलिस्ट राजनीतिले प्रायः जटिल समस्यालाई सरल नारामा बदल्छ। तर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, प्रशासनिक जडता, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य पहुँच जस्ता गहिरा समस्याको सकारात्मक पहल भए पनि कुनै एक व्यक्तिको इच्छाशक्तिले समाधान सम्भव हुँदैन। त्यहाँ संस्था, संयन्त्र, प्रक्रिया, दक्षता र दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ।
लोकतन्त्रको मूल शक्ति व्यक्तिमा होइन, संस्थामा हुन्छ। संसद, कानुनी प्रक्रिया, अदालत, स्वतन्त्र प्रेस, स्थानीय सरकार र नागरिक समाज जस्ता संस्थाहरू बलियो भए मात्र शासन उत्तरदायी हुन्छ। तर  पपुलिज्मले कहिलेकाहीँ यिनै संस्थालाई अविश्वासको नजरले हेर्छ र आफूलाई मात्र जनताको साँचो आवाज, साँचो प्रतिनिधि ठान्छ। यदि जनताले पनि निरन्तर एक उद्धारकर्ता नेताको खोजी मात्र गरिरहे भने संस्थाहरू कमजोर हुँदै जान्छन्। त्यसपछि असफलता आउँदा दोष दिन अर्को कोही हुँदैन।
पुराना दलहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्दै संगठन, नेतृत्व र कार्यशैली बदल्नुपर्छ। एउटै अनुहार, उही सोच, उही व्यवहार दोहोर्याएर जनविश्वास फर्किदैन। युवालाई अवसर, महिलालाई नेतृत्व, योग्य र क्षमतावानलाई सम्मान र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिन सके मात्र पुनः विश्वास जित्न सकिन्छ।
नेपालमा अहिले देखिएको प्रवृत्तिलाई केवल आलोचना गरेर टार्न सकिँदैन। यो किन जन्मियो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। जब पुराना दलहरूले आशा पूरा गर्न सकेनन्, जब भ्रष्टाचारका समाचार सामान्य बने, जब युवा विदेशिन बाध्य भए तब विकल्पको राजनीति स्वाभाविक बन्यो। त्यसैले पपुलिज्म समस्या मात्र होइन परम्परागत राजनीति विरुद्धको जननिर्णय पनि हो।
अब चुनौती दुईतर्फी छ। नयाँ शक्तिका लागि यो परीक्षा पनि हो। आक्रोशलाई मतमा बदल्न त सजिलो हुन सक्छ तर मतलाई शासनमा बदल्न कठिन हुन्छ। नाराबाट नीति, लोकप्रियताबाट प्रशासन, आक्रोशबाट योजना र आलोचनाबाट परिणाममा पुग्न सकिएन भने जनताले विकल्पलाई पनि आगामी दिनमा अस्वीकार गर्न समय लगाउँदैनन्।
पुराना दलहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्दै संगठन, नेतृत्व र कार्यशैली बदल्नुपर्छ। एउटै अनुहार, उही सोच, उही व्यवहार दोहोर्याएर जनविश्वास फर्किदैन। युवालाई अवसर, महिलालाई नेतृत्व, योग्य र क्षमतावानलाई सम्मान र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिन सके मात्र पुनः विश्वास जित्न सकिन्छ। केवल इतिहास, आन्दोलनको योगदान वा पुरानो संगठनका आधारमा मत पाइरहने समय समाप्त भएको जनाउ गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले दिई सकेको छ।
नेपालको लोकतन्त्र अहिले संक्रमणको अर्को चरणमा छ। आज नेपाली जनताले चाहेको स्थिर परिवर्तन हो। पुरानो कार्यशैली होइन, नयाँ पन हो। प्रतिनिधि सभाको आह्वान रोकेर अध्यादेश होइन, संसद मार्फत नीति र कानुन निर्माण हो। अनुभवहिनता होइन, सुशासन हो। प्रतिशोधको राजनीति होइन, पारदर्शिता हो। यही सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र पपुलिज्म राजनीतिको सदुपयोग हुन सक्छ।
अन्त्यमा, प्रश्न पपुलिज्म राम्रो की नराम्रो भन्ने होइन। प्रश्न यो हो कि, यसले लोकतन्त्रलाई सुधार्छ की कमजोर बनाउँछ? यदि यसले पुरानो राजनीति सच्यायो, राज्यका संस्थाहरुलाई बलियो बनायो, जनतालाई परिणाम दियो भने मात्र यो स्थायी विकल्प बन्न सक्छ। तर यदि यसले केवल भीड, भावना र व्यक्तिपुजालाई प्राथमिकता दियो भने यो लोकतन्त्र कै अर्को संकट बन्न सक्छ। नेपाल अहिले यही दोबाटोमा उभिएको छ। जनता हेरिरहेका छन्, समयले फैसला गर्ने नै छ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
विराटनगरका शिक्षकहरुका लागि गरियो तीनदिने क्षमता विकास कार्यशाला
लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा पक्राउ
कोशी प्रदेश सभा बैठकमा ओली, लेखक रिहाइको माग : राजनीतिक प्रतिशोध नसाध्न सांसदहरूले गरे आग्रह

सम्पर्क

 

 

 

विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.

विराटनगर – मोरङ ,नेपाल

कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected] 

सामाजिक संजाल

अध्यक्ष  तथा सम्पादक

कौशल निरौला

 सम्पादन मण्डल 

रोशिका अधिकारी

स्वस्तिका पाेखरेल

  निर्देशक

सुजन निरौला

काठमान्डौं व्यूरो
   सम्पादक
विनोद पोखरेल

बिज्ञापनका लागि :

विराटनगर :९७०५५१५५९९ / ९८५२०८७८२०
काठमान्डौं : यादव पोखरेल –  ९८४२०५९१२९

[email protected]

विराटपोष्ट  डिजिटल प्रा.लि.

विराटनगर – मोरङ ,नेपाल