विराटनगर,१० असार ।
विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३ अर्ब ६२ करोड ५५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार भएको महानगरको दशौँ नगरसभामा उपमेयर शिल्पा निरौला कार्कीले महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको २०७९ /०८० लागि तय गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आय र व्ययको अनुमान प्रस्ताव गरिएको बजेट पेश गरेकी हुन् ।
महानगरले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ५५ करोड ३५ लाख, पूर्वाधार विकासतर्फ १ अर्ब ८९ करोड ७१ लाख, आर्थिक विकासतर्फ २७ करोड ७३ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ७८ करोड, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ७ करोड र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ व्यय अनुमान गरिएको छ ।
महानगरले संघीय सरकार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ १ अर्ब २१ करोड र प्रदेश सरकारतर्फ ४ करोड ९७ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट १ अर्ब १३ करोड ९९ लाख, आन्तरिक आय १ अर्ब, जनसहभागिता ८ करोड, अन्य अनुदान तथा ऋणबाट १० करोड १९ लाख तथा अन्य संस्था ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने अनुमान गरिएको छ ।
आगामी वर्ष सञ्चालन हुने वडास्तरीय आयोजनातर्फ ४१ करोड ६८ लाख, नगरस्तरीय आयोजनामा ३० करोड, बहुवर्षीय तथा गौरवका लागि आयोजनाको लागि २९ करोड, क्रमागत भुक्तानीका लागि ४० करोड, आरयूडीपीबाट सडक मर्मत सम्भारको लागि १४ करोड र अन्य पूर्वाधार तर्फ ९ करोड, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको लागि २ करोड र समपूरक कोष ४ करोड ८० रुपैयाँ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षतर्फ जेठ मसान्तसम्म संशोधित कुल अनुमानित आय ४ अर्ब ६३ करोड गरिएकोमा २ अर्ब ३२ करोड ८१ लाख भएको छ । अनुमानमानित व्यय ४ अर्ब ६३ करोड गरिएकोमा कुल व्यय १ अर्ब ७४ करोड ६० लाख भएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ २ अर्ब १ करोड अनुमान गरिएकोमा ८२ करोड ४ लाख खर्च भएको छ ।
चालू खर्चतर्फ २ अर्ब १ करोड ९५ लाख अनुमान गरिएकोमा ९० करोड ४३ लाख ४४ हजार खर्च भएको छ । वित्तीय खर्चतर्फ ५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा २ करोड खर्च भएको छ । आन्तरिक आयतर्फ ९९ करोड अनुमान गरिएकोमा करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । जसमा बाँडफाँड राजस्वबाट प्राप्त १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ ।
महानगरले अघिल्लो कार्यकालमा भएका पुराना कामहरुलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । विराटनगर महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले नगरबासीको अपेक्षालाई केही हदसम्म बजेटले संवोधन गरेपनि प्रयाप्त नभएको बताएका छन् । उनले प्रदेश र संघीय सरकार र दातृ सहयोगी निकायको सहयोगमा विकासका काम हुने बताए ।