Birat Post सोमबार, माघ २३, २०७९ मा प्रकाशित
काठमान्डौं,२३ माघ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिरासत, कारागार र बालसुधार गृहमा रहेका व्यक्तिहरुको मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताएका छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कारागार, हिरासत र बालसुधार गृहको अनुगमन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनबाट त्यहाँ रहेका व्यक्तिको मानव अधिकार अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालका कारागार, बालसुधार गृह र हिरासतको बिस्तार र सेवासुविधा वृद्धि गर्ने नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले अनुसन्धानलाई अझ बढी वस्तुगत, वैज्ञानिक, प्रमाणमा आधारित बनाइ त्यस्ता प्रमाणका आधारमा अभियोजन र प्रभावकारी प्रतिरक्षाका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको बिस्तार र विकास गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।
सक्षम र व्यवसायिक सरकारी वकीलका र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानूननको आवश्यक्ता रहेको बताएका छन् ।
सोमवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अवलोकन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । उनले कानून बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । यस पटक विगतको भन्दा धेरै राम्रा कामहरु गर्ने इच्छा रहेकाले सेवा सुविधाको विषयमा पनि राम्रो काम गरेर देखाउने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी निकायबीच कानूनी र कार्यविधिगत एकरुपता कायम गर्न तथा सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्यउपर अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा समन्वय गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकीलको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सिंहदरबारमा त्यसखालको इकाइ राख्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिने पनि बताए ।
एफडी माेटर्सकाे एभी स्कुटी विराटनगरकाे कदमगाच्छीमा लन्च
वास्तु दिवस एवं विश्वकर्मा पूजा पर्व मनाइँदै
सूर्यको हानिकारक किरणबाट बचाउन मद्दत गर्ने ओजोन तहमा सुधार
विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.
विराटनगर – मोरङ ,नेपाल
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected]
