Birat Post बुधबार, चैत्र २९, २०७९ मा प्रकाशित

featured photo: Birat Post

नेपालमा एउटा उक्ति छ “जव क्रान्तिकारीहरु सत्तामा पुग्छन् बृद्ध,अशक्त ,अपाङता भएका मानिसहरु काम नलाग्ने व्यक्ति भनेर गणना गर्छन र मार्न पनि पछि पर्दैनन् ।” यो उक्तिलाई प्रमाणित हुनेगरी अहिले सम्म त राज्य चलाउने क्रान्तिकारीहरुले प्रयोग गरिसकेका छैनन् तर प्रयोगमा ल्याउने हुन् की भन्ने त्रास भने बढेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने संकेतका केही भनाइहरु  बाहिर आएका छन् । सरकारमा संलग्न मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरुले भने मुख खोल्न सकेका छैनन् । उनीहरुले बढो चलख्याईपूर्वक कर्मचारीलाई प्रयोग गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले गत शुक्रवार एक कार्यक्रममा सरकारले अब लामो समय समाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताए। वर्षेनी साधरण खर्च बढ्दै गएको र लामो समय सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जाने खर्च धान्न नसक्ने उनको टिप्पणी छ। यो टिप्पणीनै यसको नमुना हो । तोयमकै भनाइ अनुसार ‘सरकारले वार्षिक रुपमा करिब एक सय अर्ब रकम समाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै खर्च गर्ने गरेको छ’ उनले भने–‘राज्यकोषबाट यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने विद्यमान परिपाटी हटाउन आवश्यक छ।’ उनले अझ यो पनि भनेकी कुनै योगदान विना अर्बौं रुपैया बाँड्न गाह्रो हुन्छ ।

सरकार सक्छौ भने सांसदहरुले लिने रकम ,पूर्व राष्ट्रपति ,राष्ट्रपति ,पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री ,उच्च ओहदाका रिटायर्ट कर्मचारी,प्रदेशसभा ,स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि र सरकारले गर्ने पाचतारे होटलका रवाफपूर्ण कार्यक्रम रोकेर हेर तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने कुचेष्टा नगर ।

उनको भनाइ त्यसै आएको छैन । यसमा आशंका गर्ने अनेक ठाउँ छन् । सरकारले यदी त्यसोनै गर्ने भए स्थिति के होला त ? के त्यो बर्गका नागरिकहरुमाथी राज्य डन्डा चलाउन चाहन्छ ? प्रश्न अनेकन छन् । सरकारले धान्न नै नसक्ने हो भने ,पैसाको अभाव रोक्ने अरु पनि उपाय छन् । सरकार सक्छौ भने सांसदहरुले लिने रकम ,पूर्व राष्ट्रपति ,राष्ट्रपति ,पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री ,उच्च ओहदाका रिटायर्ट कर्मचारी,प्रदेशसभा ,स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि र सरकारले गर्ने पाचतारे होटलका रवाफपूर्ण कार्यक्रम रोकेर हेर तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने कुचेष्टा नगर  ।

तिनका आयस्रोत रोक्दा तिनिहरु मर्दैनन् तर यी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरुको अवस्था दयनिय हुन्छ र मर्न पनि सक्छन् । यसैपनि गणतन्त्र प्रति जनताको विश्वास मरिरहेका वेला आउने अप्रिय निर्णयहरुले देश थप भड्खालोमा पर्न सक्ने निस्चित छ । लाज पनि लजाउनेगरी राज्यले बोल्नु भनेको अनर्थ हुन सक्छ । यी नेताहरुले बोल्न नसेको कुरा बोल्न लगाएका हुन् भने बरु अर्थ सचिव ज्यू जीवनमा एउटा खराव इतिहास कोरिने छ । यो खराव कालो इतिहास रच्नबाट तपाई भने जोगिनुस् ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
कोशी प्रदेशमा नाइरोबी फ्लाईको आतङ्क
प्रधानमन्त्री ओलीले लिए शपथ, २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद समेत गठन ( मन्त्रीहरुको सूची सहित)
लागूऔषध दुर्व्यसनी नियन्त्रणमा परिवारको भूमिका महत्वपूर्ण

सम्पर्क

 

 

 

विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.

विराटनगर – मोरङ ,नेपाल

कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected] 

सामाजिक संजाल

सञ्चालक तथा सम्पादक

कौशल निरौला

 सम्पादन मण्डल 

रोशिका अधिकारी

स्वस्तिका पाेखरेल

  निर्देशक

सुजन निरौला

काठमान्डौं व्यूरो
   सम्पादक
विनोद पोखरेल

बिज्ञापनका लागि :

विराटनगर : ९८१२३०६६६०/ ९८५२०८७८२०
काठमान्डौं : यादव पोखरेल –  ९८४२०५९१२९

[email protected]

विराटपोष्ट  डिजिटल प्रा.लि.

विराटनगर – मोरङ ,नेपाल