featured photo: Birat Post

काठमाडौँ,१८ साउन। शिक्षकको लाइसेन्स पाँच-पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । विराट्नगरस्थित ब्राइट भिजन ल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी अनिशकुमार कट्टेल, श्रेया विष्ट र विशेष अछामीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै बिहीबार रिट दायर गरेका हुन् ।

शिक्षक सेवा आयोगबाट अध्यापन अनुमति पत्र लिई आयोगबाट माग भएको विज्ञापनमा रितपूर्वक परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएका आधारभूत र माध्यमिक तहमा अध्यापनरत शिक्षकहरूले कार्य प्रारम्भ गरिसकेपछि जीवनभर पुनः अर्को कुनै परीक्षा दिनु नपर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । शिक्षकहरूलाई प्रभावकारी बनाउन नियुक्ति पत्र लिएपश्चात् नयाँ लाइसेन्स प्रदान गरी उक्त लाइसेन्स हरेक ५ वर्षमा नवीकरण गर्न छुट्टै स्वतन्त्र निकाय गठन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

विभिन्न तहका शिक्षकहरूलाई आयोगले नयाँ शिक्षक लाइसेन्स जारी गरी हरेक शिक्षकलाई उक्त लाइसेन्स ५(५ वर्षमा नवीकरण गराइ समय सापेक्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, शिक्षा ऐन, २०२८ संशोधन मार्फत आवश्यक नीति वा कानून तजुर्मा गरी छुट्टै शिक्षा काउन्सिल वा स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था लागू गराउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।

विभिन्न तह र श्रेणीका शिक्षकहरूका लागि शिक्षा काउन्सिल वा अन्य निकायले पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी हरेक ५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्दा शिक्षकले आफूलाई कम्पिटेन्सी प्रुफ गर्न परीक्षा दिनुपर्ने र उक्त परीक्षामा उत्तीर्ण भए मात्र लाइसन्स नवीकरण गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । लाइसेन्स नवीकरण परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्ण भएका शिक्षकहरूलाई निजको तह वृद्धि, स्तर वृद्धि वा बढुवा गर्दा निजले लाइसेन्सको परीक्षामा प्राप्त गरको प्राप्तांक र सो प्राप्तांकमा मिलान गर्ने नीति तर्जुमा गरी उक्त लाइसेन्स नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने रिटमा निवेदनमा उल्लेख छ ।

देशभित्र नै खपत हुने गरी दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षकलाई समयसापेक्ष तालिम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले रिट दायर गरिएको निवेदक कट्टेलले बताए ।

‘‘कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य के कस्तो हुने भन्ने कुरा त्यहाँका शिक्षकहरूको गुणस्तर र क्षमता कस्तो छ र त्यसले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने एउटा आधार हुन्छ । शिक्षालाई नियमन गर्न बनेका विभिन्न ऐन, कानुन, आयोग र सरकारी संघसंस्थाको पनि शिक्षाको गुणस्तरप्रति ठूलो भूमिका रहन्छ । उक्त निकायहरूको चरम लापरवाहीका कारणले विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा पर्ने देखिन्छ ।’’ कट्टेलले भने, ‘‘शिक्षक सेवा आयोगको प्रभावकारिता समयानुकूल नभएको र त्यहाँ पुरानै परम्परागत विधिहरूको प्रयोग गरी नियुक्ति गरिने र तालिम प्रक्रिया पनि प्रभावकारी नदेखिने किसिमको रहेको छ ।’’

कट्टेलका अनुसार २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा सामेल भएका ४ लाख ६४ हजार ७८५ विद्यार्थीमध्ये ४७।८७ प्रतिशत उत्तीर्ण र ५२।१३ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भएको अवस्था हेर्दा देशको विद्यालय तहको समग्र शिक्षा प्रणाली नै अनुत्तीर्ण भएको त हैन भन्नेसम्मको अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

सम्बन्धित

हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव,कहाँ-कहाँ छ भारी वर्षा ?

‘नारदमुनि पवित्रादेवी लुईटेल स्मृति कोष’द्वारा पत्रकार विक्रम निरौला सहित ५ जना सम्मानित

भोजपुर हत्याकाण्ड : मृतक सबैको शव परीक्षणका लागि सदरमुकाम लगियो

कोशी प्रदेशको मनसुन तथा प्रतिकार्य योजनाका विषयमा रेडक्रसद्धारा छलफल