Birat Post शुक्रबार, साउन १८, २०८१ मा प्रकाशित

featured photo: Birat Post

काठमाडौँ,१८ साउन। शिक्षकको लाइसेन्स पाँच-पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । विराट्नगरस्थित ब्राइट भिजन ल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी अनिशकुमार कट्टेल, श्रेया विष्ट र विशेष अछामीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै बिहीबार रिट दायर गरेका हुन् ।

शिक्षक सेवा आयोगबाट अध्यापन अनुमति पत्र लिई आयोगबाट माग भएको विज्ञापनमा रितपूर्वक परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएका आधारभूत र माध्यमिक तहमा अध्यापनरत शिक्षकहरूले कार्य प्रारम्भ गरिसकेपछि जीवनभर पुनः अर्को कुनै परीक्षा दिनु नपर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । शिक्षकहरूलाई प्रभावकारी बनाउन नियुक्ति पत्र लिएपश्चात् नयाँ लाइसेन्स प्रदान गरी उक्त लाइसेन्स हरेक ५ वर्षमा नवीकरण गर्न छुट्टै स्वतन्त्र निकाय गठन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

विभिन्न तहका शिक्षकहरूलाई आयोगले नयाँ शिक्षक लाइसेन्स जारी गरी हरेक शिक्षकलाई उक्त लाइसेन्स ५(५ वर्षमा नवीकरण गराइ समय सापेक्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, शिक्षा ऐन, २०२८ संशोधन मार्फत आवश्यक नीति वा कानून तजुर्मा गरी छुट्टै शिक्षा काउन्सिल वा स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था लागू गराउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।

विभिन्न तह र श्रेणीका शिक्षकहरूका लागि शिक्षा काउन्सिल वा अन्य निकायले पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी हरेक ५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्दा शिक्षकले आफूलाई कम्पिटेन्सी प्रुफ गर्न परीक्षा दिनुपर्ने र उक्त परीक्षामा उत्तीर्ण भए मात्र लाइसन्स नवीकरण गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । लाइसेन्स नवीकरण परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्ण भएका शिक्षकहरूलाई निजको तह वृद्धि, स्तर वृद्धि वा बढुवा गर्दा निजले लाइसेन्सको परीक्षामा प्राप्त गरको प्राप्तांक र सो प्राप्तांकमा मिलान गर्ने नीति तर्जुमा गरी उक्त लाइसेन्स नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने रिटमा निवेदनमा उल्लेख छ ।

देशभित्र नै खपत हुने गरी दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षकलाई समयसापेक्ष तालिम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले रिट दायर गरिएको निवेदक कट्टेलले बताए ।

‘‘कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य के कस्तो हुने भन्ने कुरा त्यहाँका शिक्षकहरूको गुणस्तर र क्षमता कस्तो छ र त्यसले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने एउटा आधार हुन्छ । शिक्षालाई नियमन गर्न बनेका विभिन्न ऐन, कानुन, आयोग र सरकारी संघसंस्थाको पनि शिक्षाको गुणस्तरप्रति ठूलो भूमिका रहन्छ । उक्त निकायहरूको चरम लापरवाहीका कारणले विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा पर्ने देखिन्छ ।’’ कट्टेलले भने, ‘‘शिक्षक सेवा आयोगको प्रभावकारिता समयानुकूल नभएको र त्यहाँ पुरानै परम्परागत विधिहरूको प्रयोग गरी नियुक्ति गरिने र तालिम प्रक्रिया पनि प्रभावकारी नदेखिने किसिमको रहेको छ ।’’

कट्टेलका अनुसार २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा सामेल भएका ४ लाख ६४ हजार ७८५ विद्यार्थीमध्ये ४७।८७ प्रतिशत उत्तीर्ण र ५२।१३ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भएको अवस्था हेर्दा देशको विद्यालय तहको समग्र शिक्षा प्रणाली नै अनुत्तीर्ण भएको त हैन भन्नेसम्मको अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव,कहाँ-कहाँ छ भारी वर्षा ?
प्रदुषणले बसिनसक्नु बनाएको भन्दै अशोक मुरारकाको श्रीराम रिफाइन फ्याक्ट्री अगाडि स्थानियको विरोध प्रदर्शन
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले उठाए मोटरसाइकलमा कर छुट देखि हिन्दु राष्ट्र सम्मका कुरा

सम्पर्क

 

 

 

विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.

विराटनगर – मोरङ ,नेपाल

कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected] 

सामाजिक संजाल

अध्यक्ष  तथा सम्पादक

कौशल निरौला

 सम्पादन मण्डल 

रोशिका अधिकारी

स्वस्तिका पाेखरेल

  निर्देशक

सुजन निरौला

काठमान्डौं व्यूरो
   सम्पादक
विनोद पोखरेल

बिज्ञापनका लागि :

विराटनगर :९७०५५१५५९९ / ९८५२०८७८२०
काठमान्डौं : यादव पोखरेल –  ९८४२०५९१२९

[email protected]

विराटपोष्ट  डिजिटल प्रा.लि.

विराटनगर – मोरङ ,नेपाल